हनुमानगढ़:-संभाग स्तरीय प्रथम पटवार चेतना 'आवश्यकता या मज़बूरी, कार्यशाला का आयोजन

रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,हनुमानगढ़ । राजस्थान पटवार संघ का संभाग स्तरीय प्रथम पटवार चेतना 'आवश्यकता या मज़बूरी, कार्यशाला का आयोजन शनिवार को जिला अध्यक्ष अनिल बिश्नोई की अध्यक्षता में टाउन जंक्शन रोड पर स्थित होटल ग्रीन वर्ल्ड में हुआ। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए संगठन के बीकानेर संभाग संघर्ष समिति संयोजक राजेंद्र निम्मीवाल ने कहा कि  राज्य सरकार द्वारा संगठन प्रतिनिधियो के साथ पूर्व के लिखित समझौते की क्रियान्विति नहीं करने के विरोध में जिले के समस्त पटवारी आंदोलनरत है।

राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में संगठन सदस्य शांतिपूर्वक तरीको से अपना आक्रोश जता रहे हैपरन्तु सरकार के कानो पर जूं नहीं रेंग रही जिसके विरोध में प्रदेश आह्वान पर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लेना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल बिश्नोई ने नखा कि पटवारियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने पतवार मंडलो का चार्ज प्रशिक्षु पटवारियों को दिया गया है जो भविष्य में सरकार व् किसानो दोनों के लिए घातक होगा क्योंकि कि अनुभव का आभाव होने के कारन गलत इंतकाल व् रिकॉर्ड संबंधित गलतिया बढ़ने की सम्भावना बढ़ेगी जिसके कारन न्यायालय स्थगन आदेश आदि की पालना न होने से अवमानना  जैसे मामलो में वृद्धि होगी। 

तहसील अध्यक्ष सुभाष जांगिड़ ने बताया कि प्रशिक्षु पटवारियों को पटवार मंडलो का चार्ज देने से आने वाले समय में राजस्व संबंधित रिकॉर्ड को सही करवाने के लिए किसानो को बेवजह विभाग व् न्यायालयों के चककर काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा की यदि राज्य सरकार ने पटवार संघ की पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा तकनीकी पद घोषित करते हुए छठे वेतनमान के अनुसार पेबेंड 9300- 34800 ग्रेड पे 3600 निर्धारित  कर सातवें वेतनमान में लेवल 10 में वेतन निर्धारित करने , एसीपी योजना के स्थान पर चयनित वेतनमान योजना 9-18-27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद का वेतनमान स्वीकृत कर नायब तहसीलदार के पद सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की मानगो को जल्द पूरा नहीं किया तो संगठन सदस्य पूर्णतया कार्य बहिष्कार जैसा कदम उठाकर आंदोलन को उग्र करने को मजबूर होगे। 

कार्यशाला को संगठन के चूरू अध्यक्ष मनफूल राम ,श्रीगंगानगर अध्यक्ष दिनेश यादव आदि ने सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार पटवार  संघ की मागो की अनदेखी  कर रही है जिसके कारन पटवारी  अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे है। उन्होंने  बताया कि उक्त मांगों पर सरकार के साथ समझौता होने के लगभग आठ  माह से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी कोई आदेश जारी नहीं हुए  जिसके कारण राजस्थान प्रदेश के समस्त पटवारियों में रोष व्याप्त है।उन्होंने बताया कि पटवारी वर्ग केंद्र व् राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओ को धरातल पर लागु करवाने में सेतु का काम करता है परन्तु सरकार पूर्व में हुए समझौते को लागु न कर पटवारियों की भावनाओ से खिलवाड़ करते हुए आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है।मंच संचालन विशाल खत्री व् वीरेंद्र पारीक ने किया। कार्यशाला में पुरे संभाग से सेंकडो की संख्या में पटवारियों ने भाग लिया।