निर्माण मजदूरों की समस्याओं का जल्द हो निस्तारण

रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,बीकानेर(जयनारायण बिस्सा)। निर्माण श्रमिकों से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति  विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के खिलाफ जिला कलक्टर पर  प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं को  लेकर अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उदासीनता बरत रहे हैं। मजदूर वर्ग अपने अंश दान  की राशि पाने के लिए दर-दर भटक रहे है लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के कान पर जूं  तक नहीं रेंग रही है। 

संयुक्त संघर्ष समिति के प्रवक्ता नवीन आचार्य ने बताया कि वक्ताओं ने म ंडल की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा की हक के पैसों  में श्रम विभाग के अधिकारी कैंची चला रहे है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। निर्माण श्रमिकों  की 13 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर निर्माण श्रमिक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले  श्रमिकों ने रैली निकाली। श्रमिकों ने रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिला क लक्टर को सौंपा।

ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि श्रम संगठनों व निर्माण श्रमिकों को भवन एवं सनिर्माण क ल्याण अधिनियम के तहत अनेक अधिकार दिये गये है,लेकिन श्रम विभाग द्वारा हर किसी  नियम कानून दायरे को अपने हिसाब से अर्थ का अनर्थ निकालकर श्रमिकों को अपने द्वारा क राएं गये अपने कल्याण के फंड से वंचित किया जा रहा है। जो न्यायसंगत नहीं है।

अगर श्रम विभाग की ओर से इसी तरह कानूनों की आड़ में श्रमिकों का शोषण किया गया तो  श्रमिक ओर आन्दोलन उग्र करेंगे। ज्ञापन में लंबे समय से रिक्त पड़े आयुक्त के पद को भरने, आफ लाईन एवं ऑन लाईन पत्रावलियों का प्राथमिकता से निस्तारण,संविदा पर लगे कार्मिकों  को नियमित करने,ऑफ लाईन रिकार्ड देने वाले श्रमिकों को ऑन लाईन करने,श्रमिकों को  खाद्य सुरक्षा और भामाशाह योजना का समूचित लाभ दिलाने सहित अनेक मांगों के निस्तारण  की गुहार लगाई।