मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से दिये निर्देश
विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की हुई समीक्षा
श्रीगंगानगर, । राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स के साथ वीसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पंद्रहवें वित्त आयोग की प्रगति व अन्य बिन्दुओं पर जिला कलक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक ली। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि ग्राम पंचायत के लिये भूमि आवंटन से शेष रही ग्राम पंचायत 3ई छोटी श्रीगंगानगर के लिये 15 जुलाई को भूमि आंवटित कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर व ट्रेनिंग के लिये जिलों के पास बजट दिया गया है, उसे उपयोग में लें व जिला परिषद इन्फ्रास्ट्रक्चर व प्रशिक्षण के लिये बनाये गये भवन में ही हाॅल व कमरा बनाकर अतिरिक्त स्ट्रक्चर बनायें। मुख्य सचिव ने नये पंचायत भवन निर्माण की प्रगतिए पंचायत भवनों के रिपेयर की प्रगति, काॅमन सर्विस सेन्टर की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्य सचिव ने कोरोना की तीसरी लहर के मध्यनजर रखते हुए मुख्य सचिव ने आॅक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता पर सभी जिला कलक्टर्स से जानकारी ली व निर्देशित किया कि कंसंट्रेटर पंचायतों के बजाय सीएचसी व पीएचसी पर रखे जायें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिये स्थान का चयन, अस्थाई,् प्रवासी आबादी और ऐसे परिवार जिनके पास जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैण्ड, बाजार, पर्यटन स्थल आदि अनुसूचित जाति-जनजाति, बहुल बस्तियां व गांवों के सबसे गरीब आबादी वाले स्थानों को प्राथमिकता से चयनित करते हुए शौचालय निर्माण के लिये मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलक्टर्स आमजन की सुविधा को देखते हुए गांव को चिन्हित कर स्वयं निरीक्षण कर शौचालय बनवाये। शौचालयों में दिव्यांगजन के लिये रैम्प बने हों व पानी तथा सफाई की पूर्ण व्यवस्था हो तथा बिजली, हाथ धोने की व्यवस्था, ब्रश, साबुन, कीटाणुनाशक, कचरा पात्र की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये। प्रतिदिन रखरखाव के लिये सफाई कर्मी, स्वयं सहायता समूह संस्थाओं का नियोजन, सुरक्षा के लिये पुख्ता इंतजाम किये जाये, परिसर के रखरखाव, मरम्मत की व्यवस्था, परिसर से जुड़ी नालियों व टैंक की नियमित सफाई के लिये मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये व कहा कि सिर्फ शौचालय बनाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उसे अच्छी कंडीशन में रखा जाये ताकि लम्बे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। राजीव गांधी जल संचय योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टर्स की प्रगति रिपोर्ट ली।
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि 6 करोड़ में से 3 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा अन्य कार्य प्रगति पर हैं। मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं में घोषित राजकीय आईटीआई के लिये भूमि के आवंटन के संबंध में 13 जिलों जिनमें बीकानेर संभाग के चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर शामिल है, की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में आशान्वित जिलों में कौशल विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजना तैयार करने तथा आरएसएलडीसी द्वारा हस्तांतरित राशि का उपयोग करने के लिये पांच जिले जैसलमेर, धौलपुर, करोली, बारां व सिरोही की प्रगति की समीक्षा की गई।
स्किल डवलवमेंट के सचिव श्री नीरज के पवन ने समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान को भिक्षावृति मुक्त बनाया जायेगा। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि भिक्षा मुक्त राज्य का अर्थ पूरे राज्य से भिखारियों को हटाना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार के लिये प्रेरित करना व किसी न किसी स्किल में प्रशिक्षित कर उन्हें पुर्नवास करवाने से है। श्री नीरज के पवन ने कहा कि मुख्यमंत्राी युवा सम्बल योजना को भविष्य में ओर बेहतर बनाने के लिये बेरोजगारी भत्ता उठाने वाले युवाओं को किसी न किसी स्किल डवलेपमेंट सेन्टर से जोड़ा जाये ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो तथा वे भविष्य में अपने पैरों पर खडे हो सकें। मुख्य सचिव ने 15वें वित्त आयोग के कार्यों में सभी जिला कलक्टर्स को प्राप्त राशि का सदुपयोग करने के निर्देश दिये।
वीसी में जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन, एडीएम प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार, सीईओ जिला परिषद श्री अशोक कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता पेयजल श्री वीरेन्द्र कुमार बलाना, कृषि उपनिदेशक श्री जी.आर. मटोरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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