जयपुर:-हर पात्र व्यक्ति को पेंशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पबद्ध-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पेंशन जिस भाव से शुरू की थी उसी भाव से पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा ऑनलाइन और भामाशाह खातों से जोड़कर पेंशन पहुंचाई जा रही है।

डॉ. चतुर्वेदी प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में उदयपुर के संभागीय आयुक्त द्वारा सर्वे करवाया गया था। इसमें पेंशन के अलावा कई और विषय भी थे। उसमें क्लॉज 12 वैरीफिकेशन का है। इसके अनुसार हर साल व्यक्ति जीवित रहने का प्रमाण देगा और वैरिफिकेशन के बाद पेंशन चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने जुलाई से पेंशन व्यवस्था को ई मित्र से ऑनलाइन और ऑफलाइन किया और बाद में अगस्त 2017 में पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया लेकिन इससे किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं रूकी है। दिसंबर 2013 से अगस्त 2017 तक  हमने 20 बार रिलैक्शेसन भी दिया। ऑनलाइन व्यवस्था की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यहां कहीं भी पेंशन में रूकावट आएगी तो वहां से क्लीयर करवाकर संबंधित को तुरंत राहत दिलाई जाएगी।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि कई मामलों में पुनर्विवाह होने या मृत्यु जैसे मामले में पेंशन रूक सकती है। सलूम्बर ब्लॉक में केवल 5 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब मृत्यु होने के बाद पेंशन रोकी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रार्थी के फिंगर पिं्रट घिस जाते हैं या साफ नहीं आ पाते उनके लिए सैक्शन ऑथिरिटी ऑफिसर उसकी फोटो या मकान के साथ फोटो अपलोड करवा दे तो पेंशन आसानी से मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि पहले पेंशन तीन महीनों में मिलती थी और सरकार को 125 करोड़ रुपए कमीशन के डाक विभाग को देने पड़ते थे। वर्तमान सरकार ने भामाशाह और बैंक खातों से जोड़कर और ऑनलाइन भेजकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई। उन्होंने कहा कि कोई भी विशेष योग्यजन या अपंग व्यक्ति यदि बैंक तक नहीं आ पाए और लिखकर दे तो उसे मनीऑर्डर द्वारा पेंशन भेजे जाने की व्यवस्था की जाती है।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा भी जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की शिकायत आने पर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भामाशाह खातों से जोड़ने के बाद देरी से पेंशन मिलने की समस्या भी दूर हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहली बार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की।  उन्होंने कहा कि विधवा बहनों के लिए 1000 से बढ़ाकर 2500 हजार, दिव्यांगजनों के 500 से बढ़ाकर 750 की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंदों तक समय पर पेंशन पहुंचे।

इससे पहले विधायक अमृतलाल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रंमाक 8378 दिनांक 8.11.2017 के आदेशानुसार जनकल्याण शिविर दिनांक 20.11.2017 से 20.12.2017 तक सर्वे कार्य करवाया गया जिसके तहत 375 नवीन पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई तथा 432 अपात्र पेंशनरों के पेंशन स्वीकृत आदेश को निरस्त किए गए हैं।