निर्माण श्रमिकों के लिए संचालति योजनाओं में धन की कोई कमी नहीं,प्रकरणों का ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर त्वरित निस्तारण -श्रम मंत्री

जयपुर। श्रम मंत्री श्री जसवन्त सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि भवन एवं अन्य संर्निमाण श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से र्निमाण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं में धन की कोई कमी नहीं है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जारी होने के बाद मांग मिलते ही राशि जारी कर दी जाती है और प्रकरणों का ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।

श्रम मंत्री श्री जसवंत सिंह ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि गंभीर प्रकृति के प्रकरणों का तुरंत एवं सामान्य प्रक्रिया के तहत पेंडिंग प्रकरणों का ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। किसी प्र्राथी के दस्तावेजों में कमी रहने पर रिमाइंडर भेजा जाता है। जरूरी प्रमाण पत्र संलग्न कर र्पूति कर देने पर प्र्राथी को भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद अगले प्र्राथी के प्रकरण का निस्तारण कर लाभान्वित किया जाता है। 

इससे पहले विधायक श्री ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री श्री जसवन्त सिंह ने बताया कि पाली जिले में भवन एवं अन्य संर्निमाण श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से र्निमाण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के अन्र्तगत र्निमाण श्रमिक औजार/टूलकिट योजना के 163,  र्निमाण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के 9, र्निमाण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के 5159, र्निमाण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के 22, प्रसूति सहायता योजना के 174, शुभशक्ति योजना के 1275, सिलिकोसिस पीड़ित योजना के 102 तथा सामान्य व र्दुघटना में सहायता योजना के 112 प्रकरण लंबित थे। अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने के पश्चात् आदिनांक र्निमाण श्रमिक औजार/टूलकिट योजना के 3,  र्निमाण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के 0, र्निमाण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के 388, र्निमाण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के 9, प्रसूति सहायता योजना के 9, शुभशक्ति योजना के 41, सिलिकोसिस पीड़ित योजना के 81 तथा सामान्य व र्दुघटना में सहायता योजना के 34  प्रकरण लंबित रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उक्त आवेदनों का लंबित रहने का मुख्य कारण श्रम निरीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण निस्तारण में विलम्ब हुआ। अब श्रम निरीक्षकों की आरपीएससी द्वारा चयन पश्चात् नियुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप श्रम निरीक्षकों का पदस्थापन कर पेंडिंग प्रकरणों का ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र कर दिया जाएगा और आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए जिला कलक्टर स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने तथा विकास अधिकारियों को निस्तारण में आ रही समस्याओं के निदान के लिए विभाग स्तर से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के र्निदेश दिए गए हैं।

श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग में र्पयाप्त संख्या में अधिकारी व श्रम निरीक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण निस्तारण की गति प्रभावित हुई। अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति आरपीएससी द्वारा किये जाने के फलस्वरूप पेंडिंग प्रकरणों का त्वरित निस्तारण ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधार पर किया जा रहा है।