राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

 तेरह महीनों से खाद्यान्न नहीं लेने वालों का हो भौतिक सत्यापन

राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

बीकानेर। राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। मेहता ने कहा कि राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान जिला कलक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में 93.88 प्रतिशत आधार सीडिंग की गई है। बज्जू, कोलायत तथा छत्तरगढ़ में आधार सीडिंग का प्रतिशत जिले के औसत प्रतिशत से कम है। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि अगले दो दिनों में इसमें और अधिक गति लाई जाए। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राशन की दुकानों से कोई भी व्यक्ति बिना आधार सीडिंग राशन नहीं ले जाए।  

मेहता ने बताया कि जिले के 8 हजार 154 परिवारों ने पिछले 13 महीनों से एनएफएसए के तहत राशन नहीं उठाया है। ऐसे परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जाए। इनमें बीकानेर और नोखा के सर्वाधिक परिवार हैं। जिले के ऐसे 670 राजकीय कर्मचारी, जिन्होंने पात्र नहीं होने के बावजूद एनएफएसए के तहत राशन उठाया लिया था तथा इनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही अब तक नहीं होने को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा कहा कि यह कार्यवाही अतिशीघ्र की जाए।

मेहता ने सभी उपखंड क्षेत्रों में पटवारियों व ग्राम सेवकों के माध्यम से सर्वे करवाकर खुला ट्यूबवेल का चिन्हीकरण करने तथा अभियान चलाकार इन्हें ढकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नहरबंदी के दौरान सभी उपखण्ड क्षेत्रों में एसडीएम, जलदाय विभाग तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय रखें।

मेहता ने वैक्सीनेशन में कम वाले क्षेत्रों पर नाराजगी जताई और कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने बताया कि बीकानेर ग्रामीण, पूगल तथा छत्तरगढ़ में वैक्सीनेशन प्रतिशत सबसे कम है। उन्होंने सभी उपखंड क्षेत्रों में 20-20 के सेशन लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। नोखा में सर्वाधिक वैक्सीनेशन को उन्होंने सराहा।

जिला कलक्टर ने कोविड जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों की माॅनिटरिंग की जाए। प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में क्वारेंटाइन सेंटर्स का चिन्हीकरण किया जाए तथा कोरोना पाॅजिटिव पाए जाने वाले लोग होम आइसोलेशन नियमों की अवहेलना नहीं करें, इसके लिए नियमित माॅनिटरिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। उन्होंने जिले की नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायतों समितियों के भवन के लिए भूमि चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए।

मेहता ने कहा कि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं। टिड्डी नियंत्रण से संबंधित सभी उपकरणों को चाक चैबंद रखा जाए। जिले में विधवा पेंशनर के पात्र वंचित बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश सहित समस्त राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।