बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर 60 दिनों से अधिक समय तक प्रकरण लम्बित रहने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मेहता गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर अपने विभाग के प्रकरणों की नियमित माॅनिटरिंग करें तथा अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। यदि प्रकरण रिजेक्ट करने योग्य हों तो सम्बन्धित व्यक्ति को तर्कसंगत जवाब जाए। ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में किसी एक विभाग के कारण यदि जिला निचले पायदान पर रहता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग, सी.एम.ओ. तथा राजभवन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए।
शुक्रवार को उपखण्ड स्तर पर होगी जनसुनवाई
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए लागू नई व्यवस्था के तहत शुक्रवार को सभी उपखण्ड मुख्यालय पर जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई में सभी ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से 7 दिन में अवगत करवाया जाए।
सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सबीना बिश्नोई ने बताया कि जिले में 60 दिन से अधिक के कुल 95 प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें से पंचायतीराज, नगर निगम, स्थानीय निकाय विभाग तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सर्वाधिक प्रकरण हैं।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, नगर निगम आयुक्त ए.एच. गौरी सहित सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
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