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Friday, 30 July 2021

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उधोग उन्नयन योजना श्रीगंगानगर जिले से किन्नू का चयनः जिला कलक्टर



प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उधोग उन्नयन योजना
श्रीगंगानगर जिले से किन्नू का चयनः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मौजूदा कार्यरत व उधोग विभाग में सूक्ष्म खाद्य उद्यम के रूप में पंजीकृत प्रसंस्करण ईकाईयों का विस्तार व उन्नयन करने के लिये परियोजना का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान का प्रावधान है। यह परियोजना राज्य सरकार के माध्यम से संचालित की जायेगी।
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन गुरूवार को कृषि विपणन विभाग द्वारा आत्म निर्भर भारत को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत अनुदान दिया जायेगा। प्रत्येक जिले के लिये एक-एक कृषि उत्पाद निर्धारित किये गये है। श्रीगंगानगर जिले के लिये किन्नू कृषि उपज का चयन किया गया है, जिसके प्रसंस्करण के लिये स्थापित होने वाली नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। किन्नू की औद्योगिक एवं नई प्रसंस्करण ईकाई स्थापित करने के अतिरिक्त पूर्व में स्थापित ईकाई के विस्तारीकरण करने व इस योजना के अंतर्गत लागत का 35 प्रतिशत व अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जायेगा।
जिला कलक्टर श्री हुसैन ने कहा कि व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का उन्नयन, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता को भी सहायता प्रदान की जायेगी। स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग केपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिये समूह के प्रत्येक सदस्य को 40 हजार रूपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी प्रदान की जायेगी। इस परियोजना में पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर ब्रिक्री के लिये फूड सैफ्टी पैरामीटर का पालन करने में सहायता की जायेगी।
आवेदन की प्रक्रिया
जिला कलक्टर ने बताया कि सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण ईकाई एफएमई पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। क्षेत्रा स्तरीय सहायता के लिये नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, आवश्यक पंजीकरण, मानकों का पालन इत्यादि सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। सरकार द्वारा ऋणदाता बैंक में लाभार्थी के खाते में अनुदान जमा किया जायेगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाईट उवचिपण्दपबण्पदध्चउउिम पर प्राप्त की जा सकती है। योजना की अधिक जानकारी के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नामित जिला नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं। विभाग की वेबसाईट तेंउइण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर प्राप्त कर सकते है। जिला कलक्टर ने कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों व एलडीएम को निर्देशित किया कि विभिन्न बैंकों को बैठक बुलाकर इस योजना की जानकारी दी जाये तथा अधिकतम नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाये।
बैठक में कृषि विपणन के संयुक्त निदेशक डी.एल.कालवा, उधोग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री हरीश मित्तल, एलडीएम श्री सतीश जैन, राजीविका के जिला समन्वयक श्री चन्द्रशेखर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व उद्यमी उपस्थित थे। 

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