मुख्य सचिव वीसी के माध्यम से जिला कलक्टरों से विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की

श्रीगंगानगर,। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से जिला कलक्टर्स के साथ विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये।  

मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यालय भवन के लिये 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में सादुलशहर में नवीन जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने की बजट घोषणा की गई है। इसके भवन व आॅटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक के लिये भूमि आवंटन के संबंध में जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को परिवहन विभाग जयपुर द्वारा पत्र लिखा गया। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि इस संबंध में नगरपालिका को 13 अगस्त को पत्र लिखा गया है, जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त होनी है, इस संबंध में भी पत्र व्यवहार किया गया है जैसे ही एनओसी प्राप्त होगी, भूमि आवंटित कर दी जायेगी तथा कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा। वीसी में ओटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक की भूमि पर अतिक्रमण एवं भवन व ओटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरण के संबंध में चर्चा हुई।
इसके अलावा वीसी में राजस्थान संपर्क पोर्टल से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। अब तक 98.14 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने सभी जिला कलक्टरों को कहा कि शिकायतों के निवारण पर समुचित ध्यान दें व समय से निबटारा करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि 6 महीने से अधिक के पेंडिंग केसेज के निवारण में तेजी आई है ।
वीसी में विंड पावर प्रोजेक्ट व सोलर पावर प्रोजेक्ट पर संबंधित जिलों जैसलमेर, जोधपुर, जालोर के जिला कलक्टरों से चर्चा की गई ।

मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिये प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन किये जाने के निर्देश दिए ।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी । मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार/ स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, वित्त विभाग द्वारा योजना के दिशा निर्देश जारी करना, शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत पांच लाख व्यक्तियों को 50 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना तथा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना, योजना का प्रचार प्रसार सुनिश्चत करवाना, शहरी क्षेत्रों में योजना में पात्र व्यक्तियों को जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों के माध्यम से चयन करना, ईमित्र, बैंकर्स, जनप्रतिनिधियों, निकाय कर्मियों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को योजना के संबंध में प्रशिक्षित करना, पात्र व्यक्तियों के आवेदन करवाने हेतु विशेष शिविरों की समुचित प्लानिंग कर आयोजित करना होगा। जिला एवं नगरनिकाय स्तर पर योजना की आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर माॅनिटरिंग तथा जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
वीसी में जिला कलक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम प्रशासन भंवानी सिंह पंवार, सीईओ जिला परिषद अशोक कुमार मीणा, नगरपरिषद आयुक्त सचिन यादव, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक हरीश मित्तल, डीटीओ विनोद कुमार लेघा, पीएचईडी एसई वीरेंद्र सिंह बलाना व अन्य उपस्थित थे