स्थानांतरण नीति बनाकर तबादले करने की मांग,राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने प्रदेश सरकार को भेजा 18 सूत्री मांगपत्र

हनुमानगढ़। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्य सरकार से स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के शीघ्र तबादले करने की मांग की है। इस मांग सहित 18 सूत्री मांगों के संबंध में संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रामलुभाया तिन्ना के नेतृत्व में सौंपे गए मांगपत्र में शिक्षा विभाग के सभी पदों की स्थाई स्थानांतरण नीति बनाने तथा डिजायर सिस्टम को बंद करने, वर्ष 2007-2008 में नियुक्त शिक्षक एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति एवं 2013 के संशोधित वेतनमान की विसंगति दूर करने, प्रबोधकों को सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल कर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, आरटीई के अनुसार बीएलओ सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, प्रारंभिक शिक्षा की तर्ज के समान माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न कर छात्र संख्या के अनुपात में नए पद स्वीकृत करने, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों हिन्दी, अंग्रेजी के व्याख्याता के पदों का सृजन करने व राजकीय उच्च माध्यमिक के प्रत्येक विद्यालय में तृतीय भाषा लेवल-2 एवं शारीरिक शिक्षकों के पद अनिवार्य रूप से सृजित करने, वरिष्ठ-अध्यापकों के अंतर मण्डल तथा अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर वरिष्ठता को विलोपन नहीं करने, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का अलग से भर्ती कैडर बनाकर नियमित शिक्षकों की भर्ती करने, उप प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने, पंचायती राज के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ देने, जिला एवं प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन के लिए पूर्व की भांति शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने एवं सम्मेलनों में हिस्सा न लेने वाले शिक्षकों के शैक्षिक सम्मेलनों के अवकाश पर रोक लगाने आदि की मांग की गई। इस मौके पर जिलामंत्री ओमप्रकाश नांदेवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी-सदस्य मौजूद थे। ज्ञापन सौंपने से पहले जिला कलक्ट्रेट के नजदीक संघ की बैठक भी आयोजित हुई।