राजस्थान/जयपुर ।राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जन अभाव अभियोग निराकरण समिति को चलाया जाता रहा हे जिसमे गाँव-गाँव से लेकर प्रदेश भर मामलो निपटारा करने का बड़ा प्रयास किया जाता हैं जिसमे आमजन को काफी राहत प्राप्त होती हैं । राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष कृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्रदेश के आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना सरकार के सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब आगामी अप्रैल माह से ग्राम पंचायत के बड़े गांवों में भी जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां कर ली हैं ।
बैठक में कहा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सोच को साकार करने के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाना है जिसके लिए सभी राज्य स्तरीय सदस्यों को तत्परता बरतते हुए आमजन की शिकायतों को शीघ्र निराकरण कराने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए सभी राज्य स्तरीय सदस्य अपने-अपने आवंटित जिलों में आयोजित जनसुनवाई के जरिये जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, उपखण्ड स्तर व सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करें तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निश्चित समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण करने के लिए पाबंद करें।
जनसुनवाई की सूचना पहले से ही ग्राम पंचायतों तक पहुंचा दी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी शिकायतें लेकर आ सके।केवल टेबिल कुर्सी पर बैठकर जनसुनवाई नहीं की जानी चाहिए। गांव के आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन की दुकानों व अन्य सरकारी संख्याओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिये। पांच से सात पंचायतों पर एक तहसीलदार अथवा नायबतहसीलदार, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा बीडीओ को एडोप्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो समस्याओं के निराकरण की पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन, सरकारी विभागों और आम जनता के बीच की कड़ी का काम करेंगे। सम्पर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों पर नजर रखनी चाहिए।
अप्रेल से होगी बड़े गाँवों में जनसुनवाई
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार 1 अप्रैल से एस.डी.ओ द्वारा पंचायत मुख्यालय के बड़े गांवों में भी अब जनसुनवाई की जाएगी, इसमें सभी राज्यस्तरीय सदस्य भाग लेकर परिवेदनाओं का अधिकाधिक मौके पर ही निस्तारण करावें। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सदस्यों को कितनी ग्राम पंचायतों व उपखण्डस्तर पर की गई जनसुनवाई के अन्तर्गत कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया समुचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए अधिकारीयों को पाबंद करें।
प्रमाणीकरण करे अधिकारी और सदस्य
उनका प्रमाणीकरण भी किया जाना चाहिए। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के सदस्य सचिव श्री राकेश वर्मा ने राज्यस्तरीय सदस्यों को जनसुनवाई कार्यक्रम के दूरगामी परिणाम की विस्तार से जानकारी देते हुए आमजन की शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराने के संबंध में जारी दिशा निर्देश एवं गाईड लाईन, सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने, शिकायतों के सत्यापन, राज्य स्तरीय सदस्यों की भूमिका आदि अन्य पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में राज्य स्तरीय सदस्यों में उदयपुर सांसद, अर्जुन मीणा, कामा विधायक जगत सिंह, जिला प्रमुख जोधपुर पूनाराम चौधरी, दिलीप सिंह मंडानी, प्रभू पाण्ड्या,बृजमोहन साहरण, नादौती पूर्व प्रधान बहादुर सिंह, धीरज गुप्ता, प्रियशील हाडा, बाबूलाल सैनी, रामकिशोर मीणा, सविता मरोडिया एवं हिदायत खां धोलिया उपस्थित थे।
अब देखते हैं अधिकारी इन सभी को लेकर कितने सजग रहते हैं ।
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