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जिन गांवों में मूलभूत सुविधायें अभी तक नही है, उन्हें प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाये।


जिला कलक्टर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में सीमांत क्षेत्र विकास योजना की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास योजना के वर्ष 2018-19 का प्लान 15 फरवरी 2018 तक तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जायेगा। सभी विकास अधिकारी 10 फरवरी तक अपने-अपने ब्लॉक के पंचायती राज के अलावा अन्य विभागों के प्रस्ताव शामिल करेंगे। इस कार्य के लिये विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी अपने-अपने प्रस्ताव पंचायत समिति स्तर पर शामिल करवायेंगे। वर्ष 2018-19 के प्लान में 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा एजेंसियों के लिये खर्च की जायेगी। इस राशि के प्रस्ताव सुरक्षा एजेंसियों से लिये जायेगें। 





जिला कलक्टर ने निर्देश दिये है कि ऑब्जेक्टिव शीट तैयार की जाये, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं तथा शेष सुविधाओं को दर्शाया जाये। इस शीट से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास की क्या जरूरत है, का स्पष्ट पता चल सकेगा। 





जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा पंचायत समिति स्तर पर विकास कार्यों की पंजीका संधारित की जाये, जिससे स्वीकृत कार्यों, पूर्ण कार्यों तथा लागत राशि का कभी भी कोई भी देख सकेगा। 





जिला कलक्टर ने कहा कि अगर 0 से 10 किलोमीटर के गांवों में समस्त प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो गई है, तो संबंधित ग्राम पंचायत को एक प्रमाण पत्रा देना होगा। इसके बाद आगे के गांव के विकास पर विचार होगा। 





इस वर्ष कुल आवंटित 4739.15 लाख रूपये के बजट में से 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा एजेंसियों के लिये होगी। विभिन्न पंचायत समितियों को क्षेत्राफल एवं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राशि आवंटित की जायेगी। श्रीगंगानगर पंचायत समिति के लिये 723.70 लाख, करणपुर क्षेत्रा के लिये 657.91 लाख, पदमपुर क्षेत्रा के लिये 373.69 लाख, रायसिंहनगर के लिये 782.80 लाख, अनूपगढ़ के लिये 870.04 लाख, घड़साना क्षेत्रा के लिये 967.98 लाख, विजयनगर क्षेत्रा के लिये 636.03 लाख रूपये आवंटित की गई है। 





मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री विश्राम मीणा ने कहा कि कार्यकारी एजेंसियां अपना तकमीना प्लान सही प्रकार से तैयार करें। एक बार ऐस्टीमेट बनने के बाद संशोधन करना बहुत मुश्किल है तथा छोटे-छोटे कार्यों को न लेकर एक वृहद प्लान 5 लाख रूपये से अधिक की राशि के तैयार किये जाये। बैठक में अनूपगढ़ विधायक श्रीमती शिमला देवी एवं रायसिंहनगर विधायक श्रीमती सोना देवी ने भी अपने-अपने क्षेत्रा में करवाये जाने वाले विकास कार्यों को सदन में रखा। 

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