स्मार्ट सिटी की दृष्टि से जयपुर शहर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शीघ्र करवाया जाएगा - ऊर्जा राज्य मंत्री

जयपुर। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेंद्र सिंह ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की दृष्टि से जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आवेदन पर बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य शीघ्र करवाया जाएगा। 

श्री सिंह प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आवेदन पर 12 सितम्बर, 2017 को मांगपत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत 16.81 करोड़ रुपए एवं दूसरे चरण के तहत 17.9 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि पहले चरण के लिए टेंडर किया जा चुका है और शीघ्र ही आशय पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा टेंडर 15 दिन में कर दिया जाएगा। 

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से जयपुर शहर के लिए 294 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 112 करोड़ रुपए सिस्टम इम्प्रूवमेंट में खर्च किए जाएंगे। साथ ही 181 करोड़ रुपए जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र एवं हेरिटेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के सौन्दर्यीकरण में खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 15 करोड़ रुपए और दिए गए हैं, जिसका कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जुलाई तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। 

श्री सिंह ने कहा कि 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइन के संबंध में विभाग द्वारा 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज लिया जाता है। जो नगर निगम या नगर परिषद स्वयं यह कार्य करवाना चाहता है, उसे विभाग द्वारा इस संबंध में अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक कोष से 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने के बाद भी निर्धारित अवधि में कार्य नहीं हुआ है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

 इससे पहले विधायक श्री सुरेन्द्र पारीक के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि जयपुर शहर में चौकड़ी मोदी खाना एवं चौकड़ी विश्वेश्वर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आवेदन पर आवश्यक शुल्क जमा कराने के बाद बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्य प्रक्रियाधीन है। 

श्री सिंह ने विवरण सदन के पटल पर रखा। श्री सिंह ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या कोई अन्य स्वायत्तशासी निकाय द्वारा रोड लाइट्स के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार रोड लाइट हेतु अण्डरग्राउण्ड केबल मशीन के द्वारा डाली जायेगी एवं जहां छोटी गलियां एवं रोड की चौडाई कम है, वहां केबल ट्रे-सिस्टम पर स्थापित की जावेगी। इसलिए राज्य सरकार को इस कार्य के मद में रोड काटने की अतिरिक्त राशि की कोई हानि नहीं होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि जे.डी.ए. अथवा नगर निगम द्वारा लाइनों को अण्डरग्राउण्ड करने हेतु आवेदन करने एवं नियमानुसार खर्चा वहन करने पर विद्युत लाइनों को अण्डरग्राउण्ड किया गया है