176 करोड़ में बनेगा मिनी सचिवालय, प्रोजेक्ट स्वीकृत-जिला कलेक्टर

ईवीएम व वीवीपैट का गांव-गांव होगा प्रचार
मिनी सचिवालय जिले के लिये बहुत बड़ी सौगातः- जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी के लिये श्रीगंगानगर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रा के लिये 12 प्रचार रथ शुक्रवार को जिला मुख्यालय से रवाना किये गये है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर वासियों के लिये 176 करोड़ रूपये का मिनी सचिवालय का प्लान स्वीकृत हो गया है, जो एक बड़ी सौगात है।
    जिला कलक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में पत्राकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्हांने कहा कि ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी देने के लिये 6 विधानसभा क्षेत्रा में प्रत्येक ग्राम के अनुसार रूट चार्ट बना दिया गया है। ये प्रचार रथ ग्रामीणों को डमी प्रयोग कर वीवीपैट की जानकारी देगें। वीवीपैट में मतदान करने के बाद मशीन के सामने एक पर्ची आयेगी, जिस पर मतदाता द्वारा किसको मत दिया, चुनाव चिन्ह इत्यादि की जानकारी आयेगी। यह पर्ची सात सैकण्ड तक वीवीपैट के सामने प्रदर्शित रहेगी तथा सात सैकण्ड के बाद पर्ची स्वयं कटकर वीवीपैट के नीचे बने बॉक्स में चली जायेगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि पर्ची में किसी तरह की असमानता आने पर मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में शिकायत दे सकता है। अगर शिकायत झूठी पाई गयी तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न तीन स्थानों पर सांख्यिकी सैन्टर भी बनाये गये है, जो मतदाताओं को भी जानकारी देगें। ईवीएम व वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच राजनैतिक दलों के सामने हो चुकी है। ईवीएम व वीवीपैट का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, मतदाताओं में विश्वसनीयता को बढ़ाना है। मतदाता सूचियों में जो भी त्राटियां है, उन्हें दुरस्त करने के बाद 27 सितम्बर 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। अंतिम प्रकाशन के बाद एक स्वस्थ मतदाता सूची हमारे सामने होगी।
मिनी सचिवालय बड़ी सौगात
जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि राजस्थान सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में मिनी सचिवालय का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया गया है। मिनी सचिवालय के निर्माण पर 176 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय का प्लान स्वीकृत होना इस जिले के लिये बड़ी गौरव की बात है। यह मिनी सचिवालय देश का अनूठा व अति आधुनिक मिनी सचिवालय होगा, जो जी प्लस सेवन मंजिला होगा।
जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि ग्राउंड स्तर पर पार्किंग व रिकार्ड रूम होगें। प्रथम मंजिल पर जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक के कार्यालय होगें। दूसरी मंजिल पर भी जिला कलक्टर से संबंधित सभी कार्यालय होगें। इसके पश्चात कोष कार्यालय, जलसंसाधन, पशुपालन, शिक्षा, श्रम, पीडब्ल्यूडी, आरएसएलडीसी, चिकित्सा सहित समाज कल्याण, आबकारी, एनसीसी समस्त विभाग मिनी सचिवालय में होगें। पेयजल व जल संसाधन के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय होगें। न्यायालय भवन, वाणिज्य भवन भी इसी परिसर में बनेगा। न्यास व नगरपरिषद व मंडी अपने-अपने स्थान पर ही संचालित होगें।
जिला कलक्टर श्री ज्ञानाराम ने बताया कि 176 करोड़ के प्रोजेक्ट में सरकार ने 25 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर दी है। इस राशि से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मिनी सचिवालय परिसर में आधुनिक स्कूल भवन बनेगा। इस परिसर में बैंक, एटीएम, डाक सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नागरिकों के लिये विकसित की जायेगी। यह प्रोजेक्ट 2021 तक पूर्ण किया जायेगा। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  नख्तदान बारहठ भी उपस्थित थे।