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किसानों को उपलब्ध पानी व सही वितरण दिखना चाहिएः- जिला कलक्टर श्रीगंगानगर


सिंचाई पानी वितरण में पारदर्शिता आवश्यक
अगर कही पानी चोरी का प्रकरण सामने आता है, तो तत्काल प्रभावी कार्यवाही हो।
औषधि निरीक्षक 10-10 दुकानों का निरीक्षण करेगें



श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि जल संसाधन विभाग प्राप्त सिंचाई पानी का सही वितरण करवावें। निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त पानी का भी शैडयूल बने, जिसमें पारदर्शिता हो तथा किसानों को पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा किसी तरह की गलत रिपोर्ट करने पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि पानी चोरी रोकने के लिये विभाग सख्त कदम उठाये। अगर कही पानी चोरी का प्रकरण सामने आता है, तो तत्काल प्रभावी कार्यवाही हो, जिससे पानी चोरी की पुनरावृति न हो। पूर्व में गठित कमेटी को भी सक्रिय किया जाये। कमेटी में जल संसाधन विभाग, राजस्व व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से गश्त करेगें।
जिला कलक्टर ने कहा कि नहरों को क्षति पहुंचाने वाले पेड़ों को चिन्हित किया जाये। चिन्हिकरण में तीन तरह की लाल, नीला व हरे रंग की श्रेणियां बनाई जाये। सर्वप्रथम रैड श्रेणी में वे पेड जो बिल्कुल नहर के पट्डे के उपर है तथा कभी भी नहर को क्षति पहुंचा सकते है। उन्होंने वन विभाग को भी सर्वें करने के निर्देश दिये। जल संसाधन विभाग आगामी सात दिवस में चिन्हिकरण का कार्य करेगा। ऐसे पेडों को हटाने के लिये नियमानुसार स्वीकृति के बाद हटाये जायेगें। नहरों के पास-पास जो लोग हथकढ शराब बनाने का धंधा करते है, उन पर भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि नगरपरिषद द्वारा जहां अतिक्रमण हटाया जाता है, वहां पर मलबा हटाने के साथ-साथ नाली निर्माण का कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने इन्दिरा कॉलोनी में आमजन द्वारा अपने आप अतिक्रमण हटाने के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद ऐसे 10 कार्यों को पेरायटी में लेवे, जहां अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा हटाकर नाली का निर्माण करेगें। जो लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण नही हटाते, वहां मार्किंग, नोटिस के बाद पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाने होगें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद नाली निर्माण का कार्य होने से एक अच्छा  संदेश जनता में जाता है। उन्होंने पुरानी आबादी के वार्ड नम्बर 3,4,5 में नालों की स्थिति, उन्हें ढ़कने के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद स्वीकृत नालों का कार्य प्रारम्भ करे एवं पूर्व के नालों की सफाई के लिये एक नाला टीम पर्याप्त नही है। इसके लिये कम से कम 10 नाला सफाई टीम का गठन किया जाये।
सर्दी जुकाम वाले विधार्थियों पर भी ध्यान देवें
जिला कलक्टर ने सर्दी के मौसम में मौसमी बिमारियों के साथ स्वाईन फल्यू को नियंत्रण में रखने के लिये आमजन में जागरूकता के साथ-साथ आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयार किये गये काढे को अधिकतम नागरिकों को पिलाया जाये। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि शिक्षण  संस्थाओं में कोई छात्रा बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी से पीड़ित हो तो उसे 2-3 दिन का अवकाश दिया जाये तथा साथ ही नजदीक के चिकित्सालय में उपचार लेने की सलाह दी जाये।
औषधि निरीक्षक 10-10 दुकानों का निरीक्षण करेगें
जिले में नशे पर अंकुश लगाने के लिये औषधि निरीक्षक विभाग के निरीक्षक 10-10 ऐसी दुकानों का निरीक्षण करेगें, जहां नशीले पदार्थ बिकने की शिकायत मिल रही हो। उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिये कि जहां भी नशे की प्रवृति ज्यादा हो, वहां निगरानी रखी जाये। उन्होंने कहा कि पीजी में निवास करने वाले युवाओं को नशे से दूर रखने के लिये उन पर निगरानी जरूरी है। पीजी में अधिक देर से आने वाले विधार्थी या उनके पास देर रात्रि में आने वाले विधार्थी पर नजर रहनी चाहिए तथा इसकी सूचना पुलिस को दी जाये। जिला कलक्टर ने बताया कि महाराजा गंगासिंह स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक निर्माण के लिये बजट उपलब्ध है। नियमानुसार एवं निर्धारित समय में स्वीकृत कार्य पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने सीएडी विभाग को निर्देश दिये कि जो खाले सीएडी द्वारा नही बनाये जा रहे, उनकी सूचना जिला परिषद को दे देवें, जिससे उन खालों का अन्य मदों में निर्माण करवाया जा सकें।
अधिकारी देने लगे टूर प्रोगाम का ब्यौरा
जिला कलक्टर ने जिला अधिकारियों के टूर प्रोग्राम की समीक्षा की। जिला कलक्टर के पूर्व निर्देशानुसार अधिकांश अधिकारियों ने अपना टूर प्रोग्राम प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें जाने की तिथि, क्षेत्रा किये जाने वाले कार्य, निरीक्षण इत्यादि का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। अधिकारी ने दौरे के दौरान क्या-क्या कार्य किये का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने पोर्टल 181, मुख्यमंत्री घोषणा, मानवाधिकार से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की। महिला बाल विकास विभाग की क्षेत्राय उपनिदेशक बैठक में उपस्थित नही होने के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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