बजट की सराहना के साथ-साथ क्षेत्र की समस्याएं भी रखी

बजट भाषण में बोले सांसद श्री निहालचंद 
बजट की सराहना के साथ-साथ क्षेत्र की समस्याएं भी रखी
श्रीगंगानगर,। पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद श्री निहालचंद ने लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान बोलते हुए गांव, गरीब व किसान के विकास से संबंधित बजट की सराहना करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा विजन लेकर बजट में ऐसे प्रावधान किये है, जिससे गरीब किसान तथा अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचेगें। बडे़ विजन से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा भारत विश्वगुरू बनने की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज दूनिया की सबसे तेज गति से बढने वाली अर्थव्यवस्था के साथ पांचवे पायदान पर है। इसका श्रेय भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद विश्व की 200 शिक्षण संस्थाओं में भारत को शामिल करने का श्रेय भी सरकार को जाता है। शिक्षण संस्थाओं के बेहतरीन के लिये 400 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 
श्री निहालचंद ने कहा कि हमने स्वस्थ समाज की जो परिकल्पना की थी, वह आज आयुष्मान भारत के तहत पूरी हो रही है। देश का कोई भी गरीब नागरिक 5 लाख रूपये की राशि का निशुल्क उपचार करवा सकते है। महात्मा गांधी नरेगा में पहली बार 60 हजार करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रा के गरीबों का भला होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी कि नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिये 9 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। सिंचाई परियोजनाओं में राजस्थान कैनाल को 2300 करोड़ रूपये दिये। गंगनहर के लिये 786 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई तथा भाखड़ा कैनाल के लिये 719 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। उन्होनें नहरों में आ रहे गंदे पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब क्षेत्रा की लगभग 383 फैक्ट्रियों का गंदा पानी राजस्थान कैनाल में डाला जाता है,जिससे हमारे क्षेत्र में गंभीर बिमारियां हो रही है तथा केंसर जैसी बिमारी भी फैल रही है। 
श्री निहालचंद ने राजस्थान के हिस्से का 0.6 एमएफ पानी दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुरूप राजस्थान को पानी नही मिल रहा है। बीबीएमबी में राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के सदस्य रोटेशन के अनुसार बनाये जाने थे, लेकिन आज तक बीबीएमबी में राजस्थान का सदस्य नामित नही किया गया। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि समझौते के अनुरूप पानी देने एवं बीबीएमबी में राजस्थान का सदस्य मनोनीत किया जाये। उन्होंने राजस्थान व पंजाब के सीमा के पास डीजल की दरों में 8 रूपये प्रति लीटर के अंतर का मुद्दा भी उठाया।