समितियों के आॅनलाइन पंजीयन, किसानों से आॅनलाइन खरीद एवं किसान सेवा पोर्टल के जरिए की सुविधाएं आसान

सहकारिता में नवाचार एवं पारदर्शिता पर मिला स्काॅच मेरिट अवार्डसमितियों के आॅनलाइन पंजीयन, किसानों से आॅनलाइन खरीद एवं किसान सेवा पोर्टल के जरिए की सुविधाएं आसान

श्रीगंगानगर-जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहकारिता विभाग में आम लोगों एवं किसानों की सुविधा के लिए पारदर्शी व्यवस्था के तहत 3 अनुप्रयोगो के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्काॅच आर्डर आॅफ मेरिट अवार्ड से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को सम्मानित किया गया है।
      उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग में जिसमें सहकारी समितियों, एनजीओ एवं संस्थाओं के पंजीकरण की आॅनलाइन व्यवस्था, किसानों से आॅनलाइन खरीद एवं एकीकृत किसान सेवा पोर्टल से सेवाओं की सुविधाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने पर यह अवार्ड प्रदान किया गया है।
      श्री कुमार ने बताया कि सहकारिता विभाग में राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सभी प्रकार के आॅनलाइन पंजीकरण कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। इसके तहत पंजीकरण की प्रत्येक चरण की जानकारी ई-मेल एवं एसएमएस के द्वारा प्राप्त होती है। पंजीकरण पर आवेदक को दस्तावेज डिजिटल रूप में ई-साईन और क्यूआर कोड के साथ मिलता है। इस एप्लीकेशन ने पंजीकरण का समय औसत 90 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया है। अब तक 27376 आवेदको ने पंजीकरण के लिए इसका उपयोग किया है। आॅफलाइन के समय सामान्य रूप से पूरे राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 6000 समितियां पंजीकृत हो रही थी।
      उन्होंने बताया कि एक छत के नीचे किसानों को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत किसान सेवा पोर्टल विकसित किया गया है। जिसमें पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फरवरी,2019 से अब तक लगभग 62 लाख किसानों ने आवेदन किया है। राजस्थान पूरे भारत में पहला राज्य था जिसने पीएम किसान पोर्टल पर किसान का आधारभूत डेटा सांझा किया जिसकी केन्द्र सरकार ने भी प्रंशसा की।
      प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजफैड़ आॅनलाइन खरीद के लिए आधार अधारित प्रमाणन से बाॅयोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद की गई। किसानों को इस प्रकार की सुविधा देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। इस व्यवस्था से खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता आई तथा पात्रा किसानों से खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई और किसानों को खरीद के लिए कतार में लगने से मुक्ति मिली। इस व्यवस्था से किसानों को समय पर भुगतान की प्रक्रिया भी आसान हो पाई।ई
      उल्लेखनीय है कि स्काॅच अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्रा में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों के लिए प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, प्रबंधन, नागरिक सेवा सुविधा, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण जैसी बिन्दुओं को शामिल कर दिया जाता है।