केन्द्रीय बजट (2020-21) सांसद ने केन्द्रीय बजट की सराहना की बजट चहुंमुखी व सभी वर्गो के विकास वाला

श्रीगंगानगर। पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद श्री निहालचंद ने केन्द्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट किसान, ग्रामीण, युवाओं, महिलाओ, व्यापारियों, तथा मध्यम वर्ग के लिए कल्याणकारी बजट है। बजट से आमजन को भारी राहत मिलेगी तथा भारत की अर्थ व्ययस्स्था को नई गति मिलेगी। उन्हाने कहा कि यह गजट चहुंमुखी विकास के साथ-साथ सभी वर्गो के लिए कल्याणकारी बजट है।
उन्होने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आज संसद में सरकार के दुसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया गया। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बीच वित्त मंत्री ने देश को एक साहसिक बजट दिया है, जोकि देश को आर्थिक मंदी से उबारने का काम करेगा। इस बजट में देश के सभी वर्गों को समाहित किया गया है, जिसमें मध्यम, गरीब, किसान व पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश व दुनिया इस समय आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है और हमारी सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बुनियादी मजबूती प्रदान की है। वित्त मंत्री  ने इस मजबूती को बरक़रार रखने और विकास की गति को तेजी प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखाई है।   
टैक्स स्लैब में बड़ा सुधार, टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत
आयकर की सीमा बढाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की गई है अब 0-5 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्स नही देना होगा तथा 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 को हटा दिया गया है। 
किसानों के लिए 16 सूत्री फाॅर्मूला पेश किया गया है, जोकि किसानों की आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। उर्वरता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा, इसलिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम किया जाएगा, साथ ही रासायनिक खादों का संतुलित इस्तेमाल करने को लेकर जानकारी दी जाएगी ।
देश में मौजूद वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड द्वारा नए तरीके से विकसित किया जाएगा और देश में नए वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए पीपीपी माॅडल अपनाया जाएगा। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। दूध, मांस, मछली समेत जल्द खराब होने वाली चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकुलित ‘किसान रेल’ कोच चलाए जाएंगे। बागवानी क्षेत्र में किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना लाई जाएगी। बागवानी क्षेत्रा में 311 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान में पैदावार है और अब इसके बेहतर विपणन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा। दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना (108 मिलियन मैट्रिक टन) करने का लक्ष्य। मनरेगा के तहत चारागार को जोड़ दिया जाएगा। किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिग को भी मजबूत कर किसानों को प्रेरित करेंगे।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिट इंडिया आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि टी-2, टी-3 शहरों में मदद पहुंचाई जा सके। पीपीपी माॅडल की मदद से दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है, 2022 तक हर जिले में जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे ।   
शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा
सरकार जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगी। आॅनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। गरीब बच्चों को आॅनलाइन शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश के हर जिले में मेडिकल काॅलेज खोले जाएंगे। करीब 3000 करोड़ रुपए कौशल विकास योजना के लिए दिए जाएंगे।
मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा देश
हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। मोदी सरकार ने अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। निवेश करने वालों की मदद के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा। मोबाइल और इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी ।
गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ इस बजट को संसद में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा “सबका साथ सबका विकास” विजन को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्रदान करने का लक्ष्य है। आर्थिक मंदी की मार पूरी दुनिया झेल रही है, इसके बावजूद वित्त मंत्री ने देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए एक साहसिक बजट देश को दिया है। हमारी सरकार द्वारा ‘न्यू इंडिया’ की ओर ये एक और कदम है।
मैं, इस साहसिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी समेत केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ।