पीएम किसान योजना के लाभन्वित किसानो को क्रेडिट कार्ड के अधीन सम्पू्र्ण उपलब्धि हेतु अभियान

24 फरवरी तक केसीसी जारी करने का लक्ष्य
श्रीगंगानगर,। पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2020 को एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पीएम किसान पंजीकरण की ओर से जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत पाया गया कि अभी भी 2.47 करोड़ पीएम किसान लाभन्वितों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना शेष है।
इस सन्दर्भ में जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार व कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए रियायती संस्थागत ऋण के लिए सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिस पर निर्धारित अवधि तक लक्ष्य पूरा किया जाये। भारत सरकार के निर्देशानुसार अधिक से अधिक किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन समस्त  किसान परिवारों को 24 फरवरी 2020 तक केसीसी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी बैंक इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस दौरान विशेष शिविर लगाते हुए प्राप्त परिपूर्ण आवेदनों का निस्तारण 14 दिवस के अन्दर करेंगे।
अग्रणी बैंक अधिकारी ने बताया की उक्त अभियान के तहत जिले के सभी किसानों को संतृप्त करना है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते है। उन्होने बताया कि जिन किसानों ने पहले से केसीसी बनवा रखा है और उनका खाता इनएक्टिव हो चूका है, वे भी अपना खाता एक्टिव करा सकते हैं।
जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड ने बताया कि केसीसी का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों को भी दिया गया है। वे किसान जो केसीसी धारक हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियाँ भी करते हैं, अतिरिक्त सीमा के अनुमोदन के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
इसमें भारत सरकार के निर्देश पर रूपये 3.00 लाख तक की केसीसी जारी करने हेतु किसी प्रकार का बैंक चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ सभी बैंक शाखाओं में किसानों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर विकासित किया जाएगा। इस कार्य को तत्परता से भू-अभिलेख दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु राजस्व् एवं कृषि अधिकारियों को भी किसानों को जागरूक करते हुए पूर्ण सहयोग करना होगा, जिससे किसानों को भूमि रहन से संबंधित कागजात समय पर मिल सकें और समय पर शीघ्र पूर्ण आवदेन बैंक में प्रस्तुत कर सकें एवं रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को लाभाविन्तग किया जा सकें।
इस बैठक के दौरान जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड श्री चन्द्रेश कुमार शर्मा, अग्रणी जिला अधिकारी श्री रोहित गंगवानी एवं अन्य  संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।