श्रीगंगानगर,। रबी फसल में गेहूं, चना व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर शुक्रवार को उच्च अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से अब तक की गई तैयारी की समीक्षा के साथ-साथ आवश्यक निर्देश दिये। वीसी में बताया गया कि तीनों खरीद ऐजेंसियां एफसीआई, राजफैड व तिलम संघ 25 मार्च तक निविदा इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ-साथ किसानों को विक्रय की गई फसल का आॅनलाईन भुगतान करने के लिये तीनों ऐजेंसियां लीड बैंक के साथ बैठक सुनिश्चित करेगें, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।
वीसी के माध्यम से एसीएस होम श्री राजीव स्वरूप, खाद्य शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों ने फसल खरीद की तैयारियों, खरीद के समय व्यवस्थाएं, क्रय की गई फसल का उठाव, फसल की सुरक्षा व भुगतान से संबंधित निर्देश दिये।
वीसी में पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी सहित भारतीय खाद्य निगम, राजफैड, तिलम संघ तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वीसी में निर्देश दिये गये कि एसडीएम व तहसीलदार इस बात का ध्यान रखेगें कि किसान को गिरदावरी व जमाबंदी देने में कोई अनावश्यक विलम्ब न हो। फसल खरीद से पूर्व पर्याप्त बारदाना, अतिरिक्त श्रमिक तथा परिवहन के लिये ट्रकों की व्यवस्था करनी होगी।
कृषि विभाग के अधिकारी व पर्यवेक्षक पर्याप्त मात्रा में खरीद केन्द्रों पर उपस्थित रहेगें तथा मंडी सचिवों को जिन्स खरीद में सहयोग करेंगे। खरीद केन्द्रों व अनाज मंडियों में वर्षा का पानी इकट्ठा न हो, इसके लिये ड्रेनेज व नाली इत्यादि की सफाई समय रहते की जाये। खरीद की गई फसल का उठाव नियमित हो, इसके लिये गोदाम प्रातः से लेकर शाम तक अतिरिक्त समय खुले रहेगें। मंडियों में किसान का अनाज चोरी या छिजत न हो, इसके लिये वैब कैमरे लगाने के साथ-साथ फलैक्स लगाये जाये, जिन पर खरीद केन्द्र का नाम, खरीद कार्य में लगे अधिकारियों, कार्मिकों के नाम व मोबाईल नम्बर अंकित किये जाये। खरीद की गई जिन्स पर लोट नम्बर व तिथि अंकित की जाये।
वीसी में बताया गया कि अतिरिक्त खरीद केन्द्र की आवश्यकता हो तो इसके प्रस्ताव भिजवा दें। 18 मार्च से पंजीयन प्रारम्भ होगा तथा 1 अप्रेल से खरीद प्रारम्भ होगी। गत वर्ष के खरीद की व्यवस्थाएं व भुगतान का कार्य संतोषजनक रहा था। इस वर्ष फसले अच्छी है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके लिये खरीद लक्ष्यों को भी बढ़ाया गया है।
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