साप्ताहिक समीक्षा बैठक
श्रीगंगानगर, । जिले में मौसमी बीमारियों तथा अन्य विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट सभा हाॅल में जिला कलेक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
सभी विभागों की समीक्षात्मक बैठक में जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को झोलाछाप डाॅक्टरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए। श्री वर्मा ने बजरी के अवैध परिवहन के संबंध में खनन विभाग को टीम बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों के किनारे वृक्षारोपण व शहर में प्रत्येक वार्ड में फेरो कवर के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर दिशा निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ पीपीटी के माध्यम से सिंचाई विभाग, आरयूआईडीपी, जिला परिषद तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम सहित अन्य विभागों से जिले में चल रही योजनाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए समीक्षा की।
सिंचाई विभाग द्वारा गंग नहर परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें एक्चुअल इरिगेशन, गंग नहर प्रणाली में जल वितरण की प्रक्रिया, आबियान वसूली के विषय में पीपीटी द्वारा जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया।
वर्ष 2019-20 में 9 करोड़ की वसूली की गई तथा कोविड-19 के कारण इस वसूली कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त गंग नहर प्रणाली में पानी की उपलब्धता व जनसमस्याओं व परिवादों के निस्तारण पर भी चर्चा की गई।
आरयूआईडीपी ने सीवरेज वाटर सप्लाई सिस्टम पर अपनी पीपीटी देते हुए राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर सप्लाई स्कोप, राॅ वाॅटर रिजर्वायर, क्लियर वाॅटर रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा मीटर हाउस सर्विस कनेक्शन जो लगभग 54000 घरों को दिया जाना है के संबंध में पीपीटी के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने स्केडा सिस्टम जिसमें किस घर में कितने प्रेशर से पानी दिया जाता है, की भी जानकारी जिला कलेक्टर को दी तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर निस्तारित परिवादों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई अन्य परिवाद पेंडिंग नहीं है।
कुछ दिन पहले सीवर प्लंबिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आरयूआईडीपी ने चलाया था, जिसमें प्लंबर्स को ट्रेनिंग दी गई तथा आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ संवाद, पारदर्शिता के लिए ‘‘हमसे पूछिए कार्यक्रम‘‘ जनता से जुड़ने के लिए चलाया गया। इसके अतिरिक्त आरयूआईडीपी द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान व लाॅकडाउन के दौरान कई अन्य कार्य भी किए गए। उन्होंने लेबर को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया तथा मेडिकल चेकअप के कैंप लगाए।
आरयूआईडीपी के एसई श्री जसवंत खत्री ने बताया कि सघन वन लगाने का एक अभिनव प्रयत्न किया है, जिसमें शहर के भीतर ही जंगल का इफेक्ट दिया जाता है, इसमें 1600 पेड़ आरयूआईडीपी ने लगाए हैं जो 2 साल में वन के रूप में दिखाई देंगे।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने अपनी पीपीटी के माध्यम से बताया कि 404374 उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है। प्रतिवर्ष 130 से 145 करोड़ यूनिट विद्युत उपभोग होता है जिससे 850 से 900 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा होता है।
उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता जिले में वर्ष 2020-21 में 1.86 करोड़ की लागत से फेज प्रोग्राम में 33/11 केवी की 6 उप चैकियां बनाई जाएंगी। विद्युत वोल्टेज सुधार के लिए फीडर पृथक्कीकरण योजना के तहत 4. 66 करोड़ की लागत से सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ में 24 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण सौभाग्य योजना में रूपये 500 में विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। जिले में 10 शहरों में विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, सौर ऊर्जा विद्युतीकरण व रूफटाॅप सोलर पावर प्लांट आदि कार्य भी चल रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण काॅल सेंटर की स्थापना एक अभिनव प्रयोग हैं, जिससे शिकायत निवारण में गति लाई गई है।
इसके अतिरिक्त जिला परिषद द्वारा स्वच्छ भारत, मिशन, लेफ्ट आउट बेसलाइन, सामुदायिक शौचालय की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, बाॅर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी जिला कलेक्टर को पीपीटी के माध्यम से दी गई ।
इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सिटी अरविंद जाखड़, जिला परिषद सीईओ टीना डाबी, यूआईटी सचिव डाॅ. हरीतिमा एवं सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा तथा पीएमओ डाॅ. के एस कामरा सहित अन्य सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद र हे।
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