मुख्य सचिव श्री आर्य ने खनन सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की अवैध खनन व ओवरलोडिंग रोकने पर जोर

 मुख्य सचिव श्री आर्य ने खनन सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की

अवैध खनन व ओवरलोडिंग रोकने पर जोर

श्रीगंगानगर, । मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य में अवैध खनन को लेकर प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए। अवैध खनन रोकने के साथ-साथ माईन्स सैफ्टी का प्लान बनाकर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जाये। उन्होंने अभय कमांड कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
श्री आर्य मंगलवार को राजस्थान के जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के लिये जिला स्तर व खण्ड स्तर पर बनी टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाये तथा नियमित रूप से बैठके आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने में मुख्य भूमिका खनन विभाग के अधिकारियों की है। अन्य विभाग प्रशासन व पुलिस विभाग भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन को एक चुनौती के रूप में लेकर कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह ठान ले कि मेरे क्षेत्र में अवैध खनन नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री भी अवैध खनन को लेकर कई बार चर्चा कर चुके है। जिलो में अवैध खनन व ओवरलोडिंग रोकने के लिये एक रणनीति बनाकर कार्य किया जाये तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।
अवैध खनन व ओवरलोडिंग को लेकर कार्यवाही जारी रखेंः जिला कलक्टर
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि जिले में अवैध खनन व ओवरलोडिंग को लेकर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। उपखण्ड स्तर पर गठित टास्क फोर्स की नियमित बैठकें हो तथा अवैध खनन व ओवरलोडिंग के विरूद्ध कार्यवाही के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देशित किया कि जन कल्याण की योजनाओं में कोई भी आवेदन पत्र लम्बित न रहे, विशेष योग्यजनों के लम्बित आवेदन बीसीएमओ स्तर से जारी करवाये।
जिला कलक्टर ने कहा कि सैफ्टी टैंक तथा नालों की सफाई करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये तथा कार्यकारी ऐजेंसी ऐसे कार्मिकों के बीमा के साथ-साथ सुरक्षा उपायों की व्यवस्था रखे। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई प्रकरण लम्बित न रहे, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। पालनहार योजना में जिस विधवा महिला के बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, ऐसे परिवारों का ई-मित्रा के माध्यम से आवेदन करवाये। इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ग्राम विकास अधिकारी सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में भी पात्र परिवारों को लाभ देने के निर्देश दिये गये। जिला कलक्टर ने सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां-जहां ई-मित्र प्लस मशीन लगी हुई है, वे सभी वर्किंग हालत में हो तथा ग्रामीण जन इन मशीनों का अधिकतम उपयोग करे।
वीसी में पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल, उपवन संरक्षक श्री आशुतोष ओझा, उपनिदेशक श्रीमती रूचि गोयल, सहायक निदेशक समाज कल्याण श्री विक्रम सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।