ड्यूटी पर नहीं मिली एएनएम को चार्जशीट देने के निर्देश

जिला कलक्टर ने 6 एलएनपी में जनसुनवाई कर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण

श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार और मुख्य सचिव के निर्देशानुसार पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु गुरूवार को जिला कलक्टर श्री लोकबंधु ने ग्राम पंचायत 6 एलएनपी में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी औचक निरीक्षण कर ड्यूटी पर नहीं मिली एएनएम को चार्जशीट देने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायत 6 एलएनपी में जनसुनवाई करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। ग्रामीणों द्वारा जनसुनवाई के दौरान नाली, अतिक्रमण, सीमा ज्ञान की समस्या से अवगत करवाते हुए बताया गया कि मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग लगवाये जाने की आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके। पालनहार योजना का लाभ देने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की गई। इस पर जिला कलक्टर ने एसडीएम श्री संजय अग्रवाल को तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 12 प्रकरण आये। इस दौरान जिला परिषद सीईओ श्री मृदुल सिंह, बीडीओ, वीडीओ, सरपंच सहित अन्य ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके पश्चात जिला कलक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केन्द्र की व्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कलक्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

उप स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान एएनएम की गैर मौजूदगी और दवा वितरण केंद्र बंद मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि उक्त एएनएम को चार्जशीट दी जाए। दवा वितरण केंद्र बंद होने बाबत जानकारी मांगी तो बताया गया कि संबंधित सीएचओ ट्रेनिंग पर है। इस पर जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को तुरंत प्रभाव से दवा वितरण केन्द्र खुलवाने और उप स्वास्थ्य केंद्र का स्वयं निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले रोगियों को दवा-उपचार के लिए परेशानी नहीं आनी चाहिए। रोगियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।