राजस्थान सार्वजनिक निर्माण मंत्री बोले विधानसभा में ,नहीं आने दूंगा सड़क परियोजना के लिए धन की कमी

जयपुर |  सार्वजनिक निर्माण मंत्री  यूनुस खान ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर सड़क निर्माण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने विशेष प्राथमिकता योजना के नाम से नया हेड खोलकर भेदभाव किया था।

मंत्री  ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट में चालू सड़कों के लिए तो 1366 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा लेकिन नई सड़कों के लिए केवल 876 करोड़ का प्रावधान रखकर पूरे राज्य में इसके पेटे 4122 करोड़ 74 लाख रुपए की नई सड़कों की स्वीकृतियां जारी कर दीं। उन्होंने कहा कि ऎसा केवल इन सड़कों का शिलान्यास कर श्रेय लेने के लिए किया गया। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार 3244 करोड़ 38 लाख रुपए की सड़कों की स्वीकृतियां बिना बजट प्रावधान ही जारी कर दी गईं। ये स्वीकृतियां विशेष प्राथमिकता के नाम पर उन विधानसभा क्षेत्रों में दी गईं जहां पूर्ववर्ती सरकार के विधायक थे जबकि अन्य विधायकों वाले विधानसभा क्षेत्रों को वंचित रखा गया। मंत्री  ने कहा कि इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने  2277 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृतियों के विशेष प्राथमिकता के काम जारी रखे और उनके लिए वित्तीय व्यवस्था की। केवल 968 करोड़ रुपए के ऎसे काम जिनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे या निविदाएं नहीं हुईं थीं, अथवा जो काम प्रारम्भ नहीं हुए थे, की ही स्वीकृतियां निरस्त की गई हैं।

 मंत्री ने कहा कि पूववर्ती सरकार के समय नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मात्र 23 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए थे जबकि वर्तमान सरकार के समय 61 करोड रुपए के कामों की स्वीकृतियां हैं जिनमें से 31 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने की योजना के पहले चरण में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चार सड़कें, मिसिंग लिंक योजना के पहले चरण में 19.25 किमी  लम्बाई की 7 सड़कें,  गौरव पथ भी दिए गए हैं एवं पीएमजीएसवाई में 24 सड़कों की स्वीकृतियां नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दी गई हैं। नागौर से मुकुन्दगढ़ 196 किलोमीटर की दो लेन सड़क के टेंडर एवं वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य के साथ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी सड़कों के मामले में पूरा ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे।

इससे पहले विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री खान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् विशेष प्राथमिकता योजनान्तर्गत स्वीकृत 6 सड़क कार्यों की स्वीकृति सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत निरस्त की गई हैं। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।

मंत्री  ने कहा कि इन निरस्त किये गये कार्यों की स्वीकृति पुनः जारी किया जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण के कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति, कार्यों पर व्यय राशि एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की सम्भाावित तिथि का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।