राजस्थान में सरसों खरीद के आये संकेत -कुछ बिन्दुओ पर सहमती बनते ही सरकार सरसों खरीद के लिए तैयार

राजस्थान/जयपुर । प्रदेश भर में सरसों की सरकारी खरीद के लिए किसानो द्वारा संघर्स किया जाता रहा हैं वहीं गेहूं की खरीद राज्य सरकार ने समर्थन मुल्य पर शुरू कर दी थी लेकिन सरसों की खरीद को लेकर किसानो को अभी इंतज़ार था । जिसको लेकर एक संदेश राज्यसरकार के सहकारिता मंत्री द्वारा दिया गया हैं । राज्य में सरसों खरीद को लेकर काफी लम्बे समय से संशय बना हुआ हैं ।सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि राज्य सरकार सरसों खरीद के लिये तैयार है और कुछ बिन्दुओं जिनमें वेट, मंडी शुल्क, कार्यशील पूंजी, बारदाना एवं भंडारण के बारे में भारत सरकार एवं नैफेड से सहमति मिलते ही राज्य में सरसों की खरीद प्रांरभ कर दी जायेगी। इस संबंध में सहमति के लिये भारत सरकार को पत्र लिख दिया गया है।

वेट भी किया गया माफ़ 

पी.एस.एस. योजना के तहत होने वाली सरसों खरीद के लिये राज्य सरकार ने खरीद के प्रथम स्तर क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं द्वितीय राजफैड के स्तर पर वेट माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेफैड जब भी सरसों का विक्रय करेगा तब नफैड क्रेता से वेट वसूल कर राज्य सरकार को जमा करायेगा।

नहीं होगा मंडी शुल्क वसूल

सरसों क्रय के स्थान पर मंडी शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा लेकिन नेफैड के सरसों विक्रय करने पर  नियमानुसार मंडी शुल्क वसूल कर मंडी समितियों को चुकायेगा। रिवोल्विंग फंड के सृजन एवं राज्य एजेन्सी को खरीद के लिये कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जब भी नेफैड या भारत सरकार से राजफैड को खरीद पेटे भुगतान प्राप्त होते ही राजफैड द्वारा किसानों के खातों में भुगतान कर दिया जायेगा।

बारदाना उपलब्ध करवाने का किया आग्रह

बारदाने की व्यवस्था हेतु पर्याप्त समय नहीं है अतः भारत सरकार को आग्रह किया है कि नेफैड लोन बेसिस पर बारदान राजफैड को उपलब्ध करवाये तथा इस बारदाने की राशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि में से कर लिया जायेगा।

अंतर की राशी नैफेड को वहन करने का भी आग्रह

पी.एस.एस. की नयी गाइडलाइन में भंडारण के आरक्षण के लिये तीन माह का भुगतान का प्रावधान है लेकिन राज्य में राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों के लिये कम से कम 6 माह का आरक्षण करवाया जाना आवश्यक है। अतः भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि यह अंतर की राशि नैफैड वहन करे।

      

वहीं सहकारिता मंत्री के आये ब्यान में कहा गया हैं की इन सभी बिन्दुओ पर सहमती बनते ही सरसों की खरीद प्रदेश भर में शुरू कर दी जायेगी । आपको ज्ञात होगा की पिछले काफी समय से प्रदेश भर में समय-समय पर सरसों की सरकारी खरीद को लेकर विभिन्न राजनेतिक,समाजिक और अन्य संगठनों द्वारा आवाज उठाई जा रही हैं । जिसको लेकर अगर जल्द से जल्द प्रदेश में सरसों खरीद शुरू होती हैं तो किसानो के लिए ख़ुशी लेकर आएगी ।