बैंक जब्त कर सकती है आपकी जमा पूंजी...!

मित्रों,
मैं कोई अर्थ शास्त्री नहीं हूं, लेकिन एफ आर डी आई बिल 2017 के परिपेक्ष्य में कुछ कह तो सकता हूँ, यह दीगर बात है कि आप मुझसे सहमत हो या नहीं।

मोदी सरकार बैंको में जमा पूंजी को जब्त करने वाला काला कानून संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पास कराने की जुगत में है । चूंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भाजपा को बहुमत हासिल है । इसलिए बिल के पास होने में कोई संदेह नही है । अगर आपको अपनी राशि सुरक्षित रखनी है तो बैंको से परहेज करना होगा । बैंक नियमो में इस बात का कोई प्रावधान नही है कि आपकी जमा राशि बैंक लौटाए ।

रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सार्वजनिक क्षेत्रो का बैंक घाटा यानी एनपीए बढ़ता ही जा रहा है । अकेले स्टेट बैंक का एनपीए 1.63 लाख करोड़ है । 63 प्रतिशत पूंजी सरकारी बैंकों में तथा 18 फीसदी प्राइवेट बैंको में जमा है । 19 फीसदी राशि घरों की तिजोरियों में है । आपको बतादे कि बैंको का गठन कंपनी एक्ट में होता है । यदि कोई कंपनी डूब जाती है तो उसके सारे शेयर कागज मात्र रह जाते है । एफरडीआई के बाद बैंको के दिवालिया होने की स्थिति में वह शेयर या बांड भी जारी कर सकती है । लेकिन जो बैंक पहले से डूब चुका है उसके शेयरों को जनता क्या शहद लगा कर चाटेगी ?

 frdi बिल क्या है, हिन्दू में प्रकाशित इस आलेख को अवश्य पढ़ें ।

हाल ही में, अगस्त में संसद में पेश किए गए एक विधेयक - वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक 2017 - अपने विवादास्पद 'जाम-इन' खंडों के कारण समाचार कर रहा है। हालांकि, उस खंड के रूप में महत्वपूर्ण, विधेयक के अन्य प्रावधान समान रूप से समान हैं:

विधेयक क्या करना चाहता है

एफआरडीआई विधेयक केंद्र द्वारा सभी वित्तीय कंपनियों - बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के व्यवस्थित समाधान के लिए एक व्यापक और अधिक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। विधेयक दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के साथ मिलकर एक बीमार कंपनी के समापन या पुनरुद्धार के लिए प्रक्रिया को तैयार करता है।

2008 के वित्तीय संकट के बाद एक विशिष्ट विनियमन की आवश्यकता बढ़ी, जिसमें बड़ी संख्या में उच्च-प्रोफाइल दिवालिया होने की संख्या देखी गई। केंद्र के साथ भी लोगों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ अधिक सक्रिय करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना - दोनों जन धन योजना जैसी योजनाओं के जरिए और राजनैतिकता की तरह चालें - यह बचतकर्ताओं की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और बैंक या बीमा फर्म को असफल रहने के मामले में औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

मौजूदा डिपाजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को बदलने के लिए विधेयक एक रेज़ल्यूशन कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए प्रदान करता है- जो वित्तीय कंपनियों की निगरानी के साथ कामयाब हो जाएगा, विफलता के अपने जोखिम की आशंका के साथ, सुधारात्मक कार्रवाई करने और विफलता के मामले में उनका समाधान करेगा। बैंक की विफलता की स्थिति में, निगम को एक निश्चित सीमा तक जमा बीमा प्रदान करने का भी काम सौंपा गया है, जो अभी निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

निगम को असफलता के जोखिम, कम, मध्यम, भौतिक, आसन्न, या महत्वपूर्ण, वित्तीय कंपनियों को वर्गीकृत करने का काम सौंपा जाएगा। एक बार कंपनी के प्रबंधन को एक बार महत्वपूर्ण समझा जाएगा।

चिंताएं प्रचुर मात्रा में हैं

अन्य उपकरणों के अलावा, एफआरडीआई विधेयक ने भी निगम को जमानत के लिए कंपनी को अधिकार दिया है। एक जमानत आउट एक बीमार कंपनी में पूंजी लगाने के लिए सार्वजनिक निधियों का इस्तेमाल होता है, एक जमानत में उन समाप्त होने के लिए जमाकर्ताओं के धन का उपयोग शामिल होता है। यह या तो बैंक की देनदारियों को रद्द करने या उन्हें अन्य रूपों में परिवर्तित करके किया जा सकता है, जैसे इक्विटी

इससे जमाकर्ताओं के बीच काफी चिंता हुई है, जो चिंतित हैं कि वे अपनी मेहनत से अर्जित धन खो सकते हैं जो बैंकों के पास जमा हो जाते हैं। हालांकि, यह तथ्य यह है कि यह जोखिम कभी अधिक या इससे कम नहीं होता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम 1 लाख तक की जमा बीमा प्रदान करता है। बैंक की विफलता की स्थिति में बाकी को जब्त कर लिया जाता है एफआरडीआई विधेयक ने अभी तक बीमा राशि निर्दिष्ट नहीं की है, लेकिन यह राशि उस राशि से कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सीमा 1993 में तय की गयी।

अवस्थी बी के....✍🏻

Friends,
Recently, a bill tabled in Parliament in August — the Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill 2017 — has been making news due to its controversial ‘bail-in’ clauses. However, important as that clause may be, the other provisions of the Bill are equally so:

What the Bill seeks to do
The FRDI Bill is part of a larger, more comprehensive approach by the Centre towards systematic resolution of all financial firms — banks, insurance companies and other financial  intermediaries. The Bill comes together with the Insolvency and Bankruptcy Code to spell out the procedure for the winding up or revival of an ailing company.

The need for a specific regulation rose following the 2008 financial crisis, which witnessed a large number of high-profile bankruptcies. With the Centre also actively encouraging people to engage more with the banking sector — both through schemes like Jan Dhan Yojana and moves like demonetisation — it becomes critical to protect savers and those joining the formal economy in case a bank or insurance firm starts failing.

The Bill’s main provisions
The Bill provides for the setting up of a Resolution Corporation — to replace the existing Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation — which will be tasked with monitoring financial firms, anticipating their risk of failure, taking corrective action and resolving them in case of failure. The corporation is also tasked with providing deposit insurance up to a certain limit yet to be specified, in the event of a bank failure.

The Corporation will also be tasked with classifying financial firms on their risk of failure — low, moderate, material, imminent, or critical. It will take over the management of a company once it is deemed critical.

Concerns abound
Among other tools, the FRDI Bill also empowers the Corporation to bail-in the company. While a bail-out is the use of public funds to inject capital into an ailing company, a bail-in involves the use of depositors’ funds to achieve those ends. This can be done either by cancelling the bank’s liabilities, or converting them into other forms, such as equity.

This has caused a lot of concern among depositors who are worried they may lose their hard-earned money deposited with banks. However, the fact is that the risk is no more or no less than it ever was. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation provides deposit insurance of up to ₹1 lakh. The rest is forfeited in the event of a bank failure. The FRDI Bill has not specified the insured amount yet, but it is unlikely to be lower than that amount, as the limit was set way back in 1993.

Best of luck.
Awasthi B K✍🏻