स्वीकृत प्रोजेक्ट निर्धारित समय में शुरू होः- प्रभारी सचिव

जिले की कृषि भूमि में जल्द होगा ई-पंजीयन कार्यः- जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर। जल संसाधन विभाग के शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने कहा कि जिले में स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण होने चाहिए। कोई भी कार्य ज्यादा लम्बे समय तक लम्बित न रखा जाये। 

श्री शिखर अग्रवाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने श्रीगंगानगर शहर में संचालित आरयूआईडीपी प्रोजेक्ट के लिये 10 कियोस्क पानी के आउटलेट की पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ढ़ाणियों में निवास करने वाले परिवारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विधुत योजना के तहत बिजली देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। 

उन्होंने कहा कि विधुत विभाग अपने निर्धारित समय 31 मार्च से पूर्व ढ़ाणियों को विधुत से लाभान्वित करें। इसके लिये 28 करोड़ रूपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है उन्होंने पुरानी शुगरमिल की भूमि को खाली करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में यह भूमि खाली हो जानी चाहिए। जिससे मिनी सचिवालय के प्रोजेक्ट में किसी तरह का विलम्ब न हो। जिला कलक्टर श्री ज्ञानाराम ने बताया कि इस भूमि का लेंड यूज चैंज करने की पत्रावली जयपुर स्तर पर लम्बित है तथा 30 अप्रेल 2018 तक इस भूमि को खाली करने का समय दिया गया है। उन्होंने जिले में जनता जल योजना एवं पेयजल परियोजनाओं पर चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यां की समीक्षा की तथा आरजीएफ के कार्यों को त्वरित गति से करने के निर्देश दिये। 

श्री अग्रवाल ने सरदारगढ़ कैनाल, नरेगा में बनने वाले पक्के खाले, डिग्गियों, कृषि भूमियों को ऑनलाईन करने, श्रमिक पंजीयन योजना, प्रधानमंत्रा आवास योजना, प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजना, हाईवे की सड़क, श्रीगंगानगर शहर व जिले की सड़कों के पेचवर्क व नवीन सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। राजश्री योजना, प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजना, एम्बुलेंस सेवा तथा छात्रों को दी जाने वाली छात्रावृति की अब तक की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। 

जिला कलक्टर श्री ज्ञानाराम ने बताया कि जिले में विधुत छिजत का प्रतिशत घटा है। जिले में लगातार सर्तकता तथा रात्रि चौपालों में आमजन को समझाईश से 40 प्रतिशत छिजत वाले फीडरों की संख्या में भारी कमी हुई है। उन्होंने बताया कि जल प्रबंधन के लिये महात्मा गांधी नरेगा योजना में 675 डिग्गियां तथा 250 पक्के खालों के कार्य स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके है। 

जिला कलक्टर ने बताया कि कृषि भूमियों को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया में प्रगति हुई है। एक दो तहसीलों को छोड़कर सभी में तरमीम का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अनूपगढ़ व करणपुर तहसील में ऑनलाईन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही जिले में ई-पंजीयन भी होने लगेंगें। जिला कलक्टर ने बताया कि श्रमिक पंजीयन योजना में 17 करोड़ रूपये की राशि की मांग की गई थी, जिसमें से 8 करोड़ रूपये प्राप्त हो गये है, जिन्हें लाभार्थियों को वितरित किये जा रहे है। इस राशि की यूसी भेजने के बाद शेष राशि भी प्राप्त हो जायेगी। जिला कलक्टर ने बताया कि शहर में तीन एसटीपी में से 1 एसटीपी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा दूसरी एसटीपी भी जल्द ही कार्य प्रारम्भ कर देगी। 

जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत ऐटा सिंगरासर क्षेत्रा के किसानों को विधुत कनेक्शन देने के कार्य में 50 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेंगी। इसके लिये 20 करोड़ रूपये की राशि थर्मल द्वारा दी जायेगी। इस क्षेत्रा में 5 जीएसएस के लिये भूमि आवंटित कर दी गई है। एक हजार 21 किसानों ने आवेदन किया है, जिनमें से 900 का एस्टीमेट बन चुका है, 461 का डिमांड नोटिस जारी हो गया है तथा 185 को विधुत कनेक्शन दे दिया गया है तथा जल्द ही 203 कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण हो जायेगा। 

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विश्राम मीणा, नगरपरिषद आयुक्त सुनीता चौधरी, एसडीएम श्री यशपाल आहूजा, जलसंसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री अरूण सिडाना, आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता श्री दलीप गौड़, पेयजल के अधीक्षण अभियंता श्री ताराचंद कुलदीप, विधुत विभाग के अधीशाषी अभियंता श्री के.के.कस्वा, पीडब्ल्यूडी के अधीशाषी अभियंता श्रीसुमन बिनोचा, पीएमओ श्रीमती सुनीता सरदाना, आरसीएचओ श्री वी.पी.असीजा, सहायक निदेशक समाज कल्याण श्री बी.पी.चंदेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।