केंद्र ने राज्य को किया हरसंभव सहयोग, फिर भी गहलोत सरकार कह रही नहीं दी बड़ी राहत :- अभिषेक मटोरिया

मोदी सरकार के 2.0 के एक वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर हनुमानगढ़ भाजपा  ने प्रेस वार्ता के माध्यम  से गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां

हनुमानगढ़। आज भाजपा ज़िला कार्यालय में मोदी सरकार 2.0  सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता  का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया ने कहा कि कोविड-19 से लडऩे के लिए केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को कुल 1888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके तहत 1780 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 50 हजार पीपीई किट, 1 लाख एन-95 मास्क और 2 लाख ट्रीपल लेयर मास्क, 3 करोड़ 71 लाख 15 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि सरकार की मांग के अनुसार दी जा चुकी है। फिर भी प्रदेश सरकार की ओर से यह कहना गलत है कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने कुछ बड़ी राहत राजस्थान को नहीं दी है।

 इसके अलावा बेहतर प्रबंधन के लिए, श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए जो मिशन चलाया गया था। हो सकता है कि कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो। प्रधानमंत्री ने उसे भी समय रहते दूर करने की बात कही है। पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. रामप्रताप ने कहा कि कई दशकों के बाद हुआ है कि कोई एक पार्टी की बहुमत की सरकार लगातार दूसरी बार केंद्र में स्थापित हुई है। मोदी सरकार के 2.0 कार्यकाल का एक वर्ष बीतने के बाद पांच साल पहले की गतिविधियां व वर्तमान एक वर्ष में अनेकों ऐसे पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत और जज्बे से किए गए विकास कार्य आज भारत ही नहीं विश्व के बीच सराहना का मुद्दा बने हैं। इनमें राष्ट्रीय एकता व अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा धारा 370 और 35 ए हटाना, तीन तलाक के माध्यम से सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं को जो मान-सम्मान और जो राहत मिली है वह मोदी सरकार के ही इस एक वर्ष की उपलब्धि है। 

सर्वाेच्च न्यायालय के ही निर्णय के बाद श्रीराम मंदिर भूमि निर्माण ट्रस्ट बनाया गया है। अब अतिशीघ्र ही लाखों-करोड़ों भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भी पास किया। बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया। इसके बारे में गलत तथ्य पेश किए। यह नागरिक संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है जो कि अब पास हो चुका है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की मांग जो न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि कई अन्य लोगों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी, वह भी पूरी हुई। पाकिस्तान में गुरुद्वारा तक जाना व माथा टेककर वापस आना करतारपुर गलियारे के माध्यम से संभव हो पाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से की जा रही मांग के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस के पद का भी गठन किया जा चुका है।

 अब एयरफोर्स, नेवी व आर्मी में बेहतर समन्वय स्थापित हो पाएगा। नोहर के पूर्व विधायक व प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया ने बताया कि किसानों की दृष्टि से बात करें तो बीते एक वर्ष में पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से करीब साढ़े नौ करोड़ किसानों को 72 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक जमा की जा चुकी है। यह अब तक की सर्वाधिक राशि है। इस योजना के नाम के अनुरूप किसानों का निश्चित रूप से ही केंद्र सरकार की ओर से सम्मान किया गया है। पूरे भारत वर्ष के किसानों की मांग के तहत एमएसपी में भी एक वर्ष में 50 से 83 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 15 करोड़ ग्रामीण लोगों को घर-घर जल उपलब्ध करवाने के लिए नल से जल मिशन शुरू किया गया है। 

इसके तहत 15 करोड़ ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से कोविड-19 से लडऩे के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है वो एशिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। यह आर्थिक पैकेज भारत के 10 प्रतिशत जीडीपी को कवर करता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि कोविड-19 के प्रबंधन, देखरेख में इससे बड़ा राहत पैकेज इन परिस्थितियों में नहीं आ सकता। यह पैकेज अपने आप में बहुत बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य करेगा। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी , जिला उपाध्यक्ष भारत भूषण शर्मा, जसप्रीत सिंह सिद्धू,मोहन चंगोई आदि भी मौजूद थे।