चिन्हित 21 गांवों में 20-20 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी
गांवों का होगा सर्वांगीण विकास:- जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित 21 गांवों में भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार इन गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाये। चयनित गांवों की एक कार्य योजना तैयार कर उसी के अनुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान की जाये, जिससे चिन्हित गांवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीणों का विकास हो सके।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में प्रधानमंत्राी आदर्श ग्राम योजना की समीक्षात्मक बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव में संचालित योजनाओं के अलावा 20-20 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की जायेगी। इस राशि से ग्रामीणों की आवश्यकता तथा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करवाये जायेंगे।
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने कहा कि चिन्हित गांवों में सभी विभाग वर्तमान में गांव में किन-किन संसाधनों की आवश्यकता है तथा उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जायेगा, का एक्शन प्लान विभाग वार तैयार किया जाये। चिन्हित गांवों को 24 घंटे विधुत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। शुद्ध पेयजल के लिये जहां पाईपलाईन की आवश्यकता है, पाईपलाईन डाली जायेगी। ग्रामीणों को व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालयों का लाभ दिया जायेगा। गांवों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है तथा अन्य सुविधाएं किस प्रकार दी जायेगी, की सूचना आॅनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जो गांव सीमांत क्षेत्र विकास योजना के दायरे में आते है, वहां इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती टीना डाबी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री विक्रम सिंह, सहायक निदेशक औषधि डी.एस. उप्पल, अधीक्षण अभियंता श्री बलराम शर्मा, विधुत विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री जे.एस.पन्नू, सीएडी के अधीक्षण अभियंता श्री गोपाल कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
गांवों का होगा सर्वांगीण विकास:- जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित 21 गांवों में भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार इन गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाये। चयनित गांवों की एक कार्य योजना तैयार कर उसी के अनुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान की जाये, जिससे चिन्हित गांवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ ग्रामीणों का विकास हो सके।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में प्रधानमंत्राी आदर्श ग्राम योजना की समीक्षात्मक बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव में संचालित योजनाओं के अलावा 20-20 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की जायेगी। इस राशि से ग्रामीणों की आवश्यकता तथा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करवाये जायेंगे।
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने कहा कि चिन्हित गांवों में सभी विभाग वर्तमान में गांव में किन-किन संसाधनों की आवश्यकता है तथा उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जायेगा, का एक्शन प्लान विभाग वार तैयार किया जाये। चिन्हित गांवों को 24 घंटे विधुत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। शुद्ध पेयजल के लिये जहां पाईपलाईन की आवश्यकता है, पाईपलाईन डाली जायेगी। ग्रामीणों को व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालयों का लाभ दिया जायेगा। गांवों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है तथा अन्य सुविधाएं किस प्रकार दी जायेगी, की सूचना आॅनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जो गांव सीमांत क्षेत्र विकास योजना के दायरे में आते है, वहां इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती टीना डाबी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री विक्रम सिंह, सहायक निदेशक औषधि डी.एस. उप्पल, अधीक्षण अभियंता श्री बलराम शर्मा, विधुत विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री जे.एस.पन्नू, सीएडी के अधीक्षण अभियंता श्री गोपाल कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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