रेग्युलेशन की बैठक सम्पन्न

श्रीगंगानगर, 18 सितम्बर। श्रीगंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंगनहर की सफाई की मांग के मध्यनजर काफी समय से लम्बित मांग को पूरित कर किसानों को सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 18 सितम्बर 2020 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में विधायक श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, श्री राजकुमार गौड़, श्री बलवीर लूथरा के साथ-साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता, अधीक्षण अभियंता  जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर के साथ-साथ कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य 25 सितम्बर से अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक 15 दिवस की नहर बंदी लेकर बीकानेर कैनाल की सफाई करवाकर बीकानेर कैनाल में बालेवाला हैड पर छोड़े गये पानी की मात्रा एवं खखा हैड पर प्राप्त हो रही पानी की मात्रा को कम करना था। बीकानेर कैनाल की सफाई के लिये इस समय का चयन का कारण खरीफ फसल चक्र का पूरा होना एवं रबी फसल चक्र के प्रारम्भ होने में शेष समय को उपयोजित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाना था। सिंचाई विभाग पंजाब राज्य द्वारा भी कार्य करवाने की सहमति प्रदान कर दी गई थी। 

जिला प्रशासन द्वारा कृषक प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कृषक प्रतिनिधियों की राय को आमंत्रित किया गया, जिस पर रायसिंहनगर विधायक श्री बलवीर लूथरा, श्री सतवीर सिंह, श्री कालूराम थोरी, श्री समीर सिंह, श्री अमनिन्दर सिंह, श्री परविन्दर सिंह, श्री जसविन्दर सिंह बराड़, श्री महावीर गोदारा, श्री तरसेन सिंह, अध्यक्ष वितरण समिति, श्री राजेन्द्र पाल सिंह, मनोनीत सदस्य विधायक सादुुलशहर, श्री बलदेव सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, श्री लाभ सिंह, मनोनीत सदस्य सांसद गंगानगर, श्री मनजीत सिंह अध्यक्ष भारतीय किसान संघ एवं श्री तेज कुमार अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध किया गया। 
यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि नहरों की सफाई माह मार्च 2020 में शुरू होनी थी, जिसके लिये बजट भी स्वीकृत हो गया था, किन्तु कोरोना महामारी के कारण लागू किये गये लाॅकडाउन की वजह से नहरों की सफाई नहीं करवाई जा सकी। अब चूंकि खरीफ की फसल के कटने का समय है तथा रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से होनी है। अतः जल संसाधन विभाग तथा प्रशासन के द्वारा यह उचित समझा गया कि इस बीच में नहरों की सफाई करवा ली जाये ताकि किसानों की फसलों को प्रस्तावित नहरबंदी तथा नहरों की सफाई से नुकसान न हो। किन्तु विरोध के चलते किसान हित के निर्णय पर अमल नही किया जा सका।