मुख्य सचिव ने राजस्थान के समस्त संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर्स की ली वीसीविभिन्न योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा
गंगानगर जल जीवन मिशन में 92.71 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ राज्य में प्रथम स्थान परएससी अत्याचार निवारण में अधिक राहत देने पर श्रीगंगानगर की सराहना
श्रीगंगानगर,। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को राजस्थान के समस्त संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर्स से वीसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आने वाले गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने श्रीगंगानगर जिले में जल जीवन मिशन में एवं सभी शिक्षण संस्थाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रथम स्थान पर रहने तथा अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत अधिकांश पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद स्वीकृत करने को लेकर श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा के कार्यों की सराहना की।
मुख्य सचिव ने बताया कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक जिले को 50-50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर्स अपने विवेक से जहां जरूरत होगी, इस राशि का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जुलाई 21 तक राज्य में पेयजल परिवहन के लिये शहरी क्षेत्र के लिये 27.27 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रा के लिये 41.80 करोड़ रूपये की राशि राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये गये हैं, उनकी भी साफ-सफाई करवा ली जाये तथा वर्षा के समय अधिकतम जल का संग्रहण किया जाये।
मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन में श्रीगंगानगर जिले में अच्छा कार्य होने पर सराहना की। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन में श्रीगंगानगर जिले में राजकीय विधालय व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता 92.71 प्रतिशत के साथ राज्य में सर्वाधिक है। उन्होंने जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये है कि इस उपलब्धि को 100 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जाये। श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, इसके लिये जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। जिला कलक्टर द्वारा की गई प्रभावी माॅनिटरिंग से श्रीगंगानगर जिले में अधिकांश पीड़ित नागरिकों को मदद दी गई है तथा मात्रा 47 प्रकरण ही लम्बित हैं। इस कार्य को लेकर भी मुख्य सचिव ने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला होने के बाद भी श्रीगंगानगर जिले में प्रकरण बहुत कम लम्बित है, इसके लिये उन्होंने जिला कलक्टर श्री वर्मा की सराहना की।
वीसी में मुख्य सचिव ने हाथ से मैला ढ़ोने वाले कार्मिकों के नियोजन एवं प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013, सीवरेज व सैफ्टिक टैंक सफाई के दौरान नागरिक की मृत्यु होने पर मुआवजा देने, पालनहार, राजीव गांधी जल संचय योजना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सीवरेज व सैप्टिक टैंक सफाई का कार्य मेन्युअल न हो, ऐसे प्रयास किये जाये। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य करते समय किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये की राशि देने का प्रावधान है।
वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक मीणा, एसीईओ श्री मुकेश बारेठ, पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री बलराम शर्मा, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री प्रदीप रूस्तगी, समाज कल्याण के सहायक निदेशक श्री विक्रम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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