मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 209 विधवाओं को दिए 1-1 लाख रूपए-

हनुमानगढ़। जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी देते हुए जिला प्रभारी को बताया कि जिले में कोरोना से विधवा हुई  कुल 209 महिलाओं को योजना अंतर्गत 1-1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार 04 अनाथ बच्चों को भी 1-1 लाख रूपए देने के साथ साथ प्रतिमाह 2500 रूपए दिए जा रहे हैं। उनके 18 वर्ष पूरा होने पर एक मुश्त 5 लाख रूपए दिए जाएंगे। इसी तरह विधवाओं के 96 बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह पालनहार योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में ए ग्रेड है उन्हें ए ग्रेड की रैटिंग बनाए रखें और जिन योजनाओं में  बी या सी ग्रेड है उनमें सुधार करते हुए इन्हें सी से बी या ए लाने की कोशिश करें। लीड बैंक को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि लीड बैंक को लेकर हमारा अनुभव खराब है। लीड बैंक गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रभावी लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासहीन लोगों को आवास की व्यवस्था करने और योजना में ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। घर-घर नल योजना में भी सी ग्रेड होने पर जिला प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समय पर टारगेट पूरा करने और ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने मनरेगा कार्यों में दवा और छाया का उचित प्रबंध करने और कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर परिषद चेयरमैन और प्रधान प्रतिनिधि श्री दयाराम जाखड़ ने खाद्य सुरक्षा में जरूरतमंद के नाम पोर्टल से हटा देने की जानकारी दी तो डीएसओ ने बताया कि पोर्टल से करीब 80 हजार नाम हटाए गए हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर कोई नाम गलत हटा है तो उसे जोड़ दिया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि फूड सिक्यूरिटी बिल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत के मुकाबले 75 फीसदी नाम है लिहाजा शहरी क्षेत्र में तो अब भी करीब 20 प्रतिशत नाम हटाने होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तय सीमा से करीब 6 प्रतिशत नाम कम है लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में 6 प्रतिशत नाम जोड़ जा सकते हैं। पोर्टल खुलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
 
15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

जिला प्रभारी मंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योग विभाग की एमएसएमई योजना के अंतर्गत नए उद्योग लगाने पर 3 साल तक लाइसेंस की जरूरत नहीं है।उद्योग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उन्होने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि एसडीएम, प्रधान, विकास अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर शत प्रतिशत परिवारों का इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरे राज्य को निरोगी रखने के लिए इस शानदार योजना की शुरुआत की है। इसमें राज्य सरकार ने 3000 करोड रुपए बीमा कंपनी को दिए हैं लिहाजा सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल के स्तर पर जो भी पैकेज बुक होते हैं उनसे जो पैसा बीमा कंपनी से मिलेगा। उससे अस्पताल का विकास सुनिश्चित करें। जिला प्रभारी मंत्री ने निशुल्क दवा, जांच व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा भी की।

कृषि प्रसंस्करण व निर्यात प्रोत्साहन नीति के प्रचार प्रसार के लिए ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएं शिविर-

जिला प्रभारी मंत्री ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रचार प्रसार को लेकर ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शिविर लगाने और लीड बैंक, कृषि, उद्योग और कृषि प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को इस योजना का अधिकतम प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अधिकतम एक करोड़ की सब्सिडी दे रही है। लिहाजा इस योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को लेकर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। संपर्क पोर्टल को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि बिना साइन, नाम, पता के कोई शिकायत प्राप्त हो तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो।