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Wednesday, 8 September 2021

आरबीआई के निर्देशानुसार एटीएम माह में 10 घंटे से ज्यादा ड्राई न रहें

 आरबीआई के निर्देशानुसार एटीएम माह में 10 घंटे से ज्यादा ड्राई न रहें

योजनाओं का लाभ पात्रा व्यक्तियों को समय पर मिलेंः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रा व्यक्तियों को समय रहते मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रार्थी का आवेदन पत्रा निस्तारण के अभाव में लम्बे समय तक बैंक में न रहे, क्योंकि संबंधित व्यक्ति बैंक की राह देखता रहता है, ऐसे में अविलम्ब आवेदन पत्रों को निस्तारित करे।
जिला कलक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब नागरिकों के लिये संचालित शहरी व ग्रामीण पोप योजना के अलावा अन्य जो लाभकारी योजनाएं है, उनसे संबंधित आवेदन पत्र स्वीकृति के साथ-साथ ऋण वितरित होना चाहिए। जिला कलक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में संभाग स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव द्वारा भी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी, ऐसे में जिला पीछे नहीं रहना चाहिए। जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के बैंक कृषि ऋण में प्रगति हेतु कृषि की अन्य गतिविधियां जैसे डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु भी ऋण देने के लिये अधिकाधिक प्रयास किये जाये।
बैठक में जानकारी दी गई कि ऋण योजना वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही जून 2021 के लक्ष्यों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रा के लक्ष्यों में 92.16 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है तथा कृषि लक्ष्य के विपरीत 93.63 प्रतिशत प्राप्ति रही है। जिले के कृषि क्षेत्रा में प्रगति हेतु सभी बैंकों द्वारा 30 जून तक जिले में लगभग 3 लाख 41 हजार किसानों को 8286.27 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये है।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के अग्रणी जिला अधिकारी श्री ओपी कविया ने बताया कि योजनाओं की प्रगति व समीक्षा के लिये प्रत्येक बैंक द्वारा एक-एक डिस्ट्रिक कोर्डिनेटर का निर्धारण किया जाना है। डिस्ट्रिक कोर्डिनेटर ही पूरी तैयारी के साथ बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि आरबीआई द्वारा एसएसजी को दिया जाने वाला 10 लाख तक के ऋण को बढ़ाकर 20 लाख रूपये तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी माह से किसी भी बैंक का एटीएम 30 दिवस में 10 घंटे से अधिक ड्राई (केश रहित) रहने पर संबंधित बैंक को आरबीआई द्वारा 10 हजार रूपये तक पेनेल्टी का प्रावधान है।
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री चन्द्रेश कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित बहुत सी योजनाओं में अनुदान व ब्याज में अनुदान व छूट का प्रावधान है। बैंकर्स को ऐसी योजनाओं का लाभ नागरिकों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को तिमाही डाटा भेजने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सतीश कुमार जैन ने कहा कि बैंकों द्वारा तिमाही डाटा समय पर भेजने से उनको जिला स्तर पर कम्पाईल किया जाता है। बैंकों को तिमाही डाटा समय पर व त्राुटिरहित भेजने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाओं में 25 से 33 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। बैंकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ऋणी नागरिकों को देना चाहिए।
बैठक में उधोग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री हरीश मित्तल, पंजाब नेशनल बैंक के मण्डल प्रमुख श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा, राजीविका से चन्द्रशेखर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक अधिकारियों व डिस्ट्रिक कोर्डिनेटर ने भाग लिया

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