मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से की किसानों से बजट पूर्व चर्चा
वीसी में डिग्गियों की संख्या व अनुदान बढाने
राईस बैल्ट बनाने सहित महत्वपूर्ण मुद्वों की ओर ध्यान आकर्षित किया
श्रीगंगानगर,। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट से पूर्व चर्चा का उद्ेश्य विभिन्न वर्गो के नागरिकों की भावनाओं को समझना है तथा उसी के अनुरूप बजट में सुविधाऐं देना सरकार का लक्ष्य है।
श्री गहलोत मंगलवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान के किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के प्रतिनिधियों एवं जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा में बोल रहे थे। उन्होेन कहा कि सरकार की मंशा किसानों व आमजन के लिए कल्याणकारी योजनाऐं बनाकर उन्हे लाभान्वित करना है।
मुख्यमंत्री वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बजट पूर्व आयोजित किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों से संवाद कार्यक्रम में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर पूर्व विधायक श्री सोहन लाल नायक, कृषक प्रतिनिधियों श्री नरेन्द्र चौधरी, श्री अमित कोचर, श्री साहबराम पूनिया, श्री बलराम वर्मा, श्री सुभाष सुथार ने भाग लिया तथा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ0 जी0आर0 मटोरिया, डेयरी विभाग से श्री अमन मिढ़ा, उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक श्रीमती प्रीती गर्ग, कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री करणसिंह, सहकारिता विभाग के प्रंबंधक निदेशक श्री संजय गर्ग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ0 रामवीर शर्मा सहित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
श्रीगंगानगर जिले की तरफ से सर्व प्रथम कृषक श्री नरेंद्र चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोविड-19 के बचाव हेतु किए गए कार्यों की विशेष सराहना की तथा बीकानेर संभाग क्षेत्र के विशेषकर टिब्बा क्षेत्र में सोलर संयंत्र स्थापित करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया तथा सूरतगढ़ थर्मल प्लांट के सुचारू संचालन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। आगामी कृषि बजट में जिले में डिग्गी निर्माण के 10,000 लंबित आवेदनों के विरुद्ध 8,000 लक्ष्य आवंटित करने का आग्रह किया। उनके द्वारा फसल बुवाई से पूर्व डी0ए0पी0 एवं यूरिया उर्वरकों की समुचित मात्रा में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिले में बफर स्टॉक की व्यवस्था करने की अनुरोध किया गया।
तत्पश्चात् कृषक श्री साहब राम पूनिया ने वर्ष 2018-19 की लम्बित डिग्गियों का राज्य निधि से कृषकों को भुगतान करवाने पर माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया तथा वर्तमान में डिग्गियों के साथ ड्रिप, फव्वारा एवं अन्य अवयवों की वर्तमान में इकाई लागत बढ़ जाने के कारण पुरानी ईकाई लागत के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार नई इकाई लागत लागू कर डिग्गी पर अनुदान राशि रूपये 3 लाख के स्थान पर 6 लाख रूपये करने की मांग की गयी। उन्होने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2012 से कृषकों को बहुत ही कम संख्या में सामान्य कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए इसके शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया गया, साथ ही उनके द्वारा जिले में वर्तमान रबी फसलों को पकाने के लिए आईजीएनपी नहर में तीन बारी सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी गयी।
रायसिंहनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सोहन लाल नायक ने बताया कि गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि डिग्गियों के वार्षिक लक्ष्य को बढाकर कम से कम 8 हजार डिग्गिया की जाए एवं डिग्गी निर्माण का अनुदान बढाकर 6 लाख रूपये किया जाए। उन्होने कहा कि फसल व खेत की सुरक्षा के लिए सामुहिक तारबंदी के स्थान पर व्यक्तिगत तारबंदी का प्रावधान किया जाए।
श्री सोहन लाल ने प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर कृषि महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ राजस्थान क्षेत्र के हिस्से का 0.6 एमएफ पानी पंजाब सरकार से बातचीत कर लिया जाए। उन्होने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की किल्लत को कम करने के लिए भारत सरकार से बात कर एक डेम और बनाने के संबंध में प्रयास किए जाए। उन्होनेे विजयनगर क्षेत्र को राईस बैल्ट घोषित करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि राईस बैल्ट बनने से उद्योग लगेंगे जिससे किसानों को लाभ मिलने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढेंगे। उन्होने बताया कि पोंग बांध की भराई क्षमता बढाने का सुझाव दिया गया
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