ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक
अनूपगढ़। जिला कलक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायतीराज विभाग के अधिकारीगण-अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अनूपगढ़ विकास अधिकारी, समस्त, जिला अनूपगढ, सहायक अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। गत बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा भी की गयी।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर द्वारा विभाग की ई-फाईल की संख्या व औसत डिस्पोजल समय की समीक्षा की गई। जिले के समस्त विकास अधिकारियों व उनके अधीनस्थ कार्मिकों को ई-फाईल की संख्या बढाने एवं औसत डिस्पोजल समय में सुधार कर 4 घंटे से कम रखने हेतु निर्देशित किया गया। विकास अधिकारियों को आगामी एक सप्ताह तक अधीनस्थ कर्मचारियों की ई-फाईल में आईडी अनूपगढ जिले में मैप करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला कलक्टर द्वारा संपंर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों व औसत डिस्पोजल समय अधिक रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया। विकास अधिकारी को संपंर्क पोर्टल की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए प्रकरणों का 10 दिवस में गुणवत्तपूर्ण करवाये जाने हेतु निर्देशित किया। जिला कलक्टर द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनूपगढ़ को संपंर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों व रिजेक्शन प्रतिशत अधिक रहने पर प्राप्त प्रकरणों की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए 07 दिवस में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं समस्त विकास अधिकारियों को संपंर्क पोर्टल पर रिलीफ 85 प्रतिशत से अधिक एवं रिजेक्शन 50 प्रतिशत से कम रखने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला कलक्टर द्वारा कार्यालय से भिजवाये गये जनसुनवाई प्रकरणों की पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में भिजवाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने विकास अधिकारी श्रीविजयनगर को सीएम सेल से प्राप्त प्रकरण एवं अवैध पट्टों के प्रकरण की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट 7 दिवस में भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया। घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पचांयत 2 एसटीआर, 2 डीडी के बकाया प्रकरणों को निस्तारित नहीं करने पर अंसतोष व्यक्त किया गया एवं शीघ्र लम्बित जनसुनवाई प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।
जिला कलक्टर द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के अन्तर्गत जिले में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। जल संचयन के व्यक्तिगत कार्योंं यथा डिग्गी, फार्म पौण्ड, टांका के कार्य बढाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जल संचयन के सामुदायिक स्त्रोत जोहड़ इत्यादि कार्यों को मनरेगा के माध्यम से मस्टरोल जारी करवाकर मानसून आने से पहले पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने विकास अधिकारियों को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर जल संचयन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाते हुए जल संचयन की फंक्शनल स्थिति हेतु 25 जून से पहले पूर्ण करवाने हेतु कहा।
जिला कलक्टर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आईएचएचएल की भौतिक व वित्तीय प्रगति कम रहने पर प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स को फंक्शनल करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा पहचान पोर्टल पर प्राप्त लम्बित आवेदनों को आरजीडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि व ई-साईन की पेन्डेन्सी दो दिवस में पूर्ण करने हेतु विकास अधिकारी समस्त को निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर समस्त विकास अधिकारियों को पेंशन सत्यापन को शत-प्रतिशत करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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