आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन-आधार के माध्यम से

श्रीगंगानगर,। माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा 2020-2021 ’’आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन-आधार के माध्यम से‘‘ की पालना में शनिवार 26 जून 2021 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में खाद्य विभाग, आयोजना विभाग व आईटी विभाग के राज्य व जिला स्तरीय अधिकारीयों के साथ बजट घोषणा की पालना में विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित वीसी का आयोजन किया गया।

 शासन सचिव द्वारा प्रदत निर्देशानुसार जनाआधार कार्ड के डाटा की प्रमाणितता को देखते हुये भविष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ भी जनाआधार कार्ड के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु योजना तैयार की गई हैं। प्रदत निर्देशानुसार प्रथम चरण में यह कार्यवाही पाॅयलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला स्तर पर चयन किये गये शहरी व ग्रामीण ब्लाॅक में शुरू की जावेगी। इस हेतु सभी जिलो को अलग-अलग संख्या ब्लाॅकस् की दी गई हैं। इसी क्रम में जिला श्रीगंगानगर को 02 ग्रामीण व 01 शहरी ब्लाॅक चयन करने हेतु निर्देश दिये गये।
जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी पदमपुर श्री संदीप गौड व आर्थिक एवं सांख्यिकी के सहायक निदेशक श्री गिर्राज मीणा से चर्चा के बाद शहरी क्षेत्र में चुनौती के रूप में अधिक आबादी वाला क्षेत्र श्रीगंगानगर (शहरी) व ग्रामीण क्षेत्र के रूप में ब्लाॅक सादुलशहर व पदमपुर का चयन करके सूचना खाद्य विभाग जयपुर को भिजवा दी गई हैं।  
 उन्होने बताया कि शासन सचिव के निर्देशानुसार आगामी माह के उपभोक्ता पखवाड़े 1 जुलाई 2021 से पूर्व आर्थिक एवं सांख्यिकी के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा उचित मूल्य दुकानदारवार प्राप्त जनआधारकार्ड का डाटा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदारों को हार्ड काॅपी में प्रिंट आउट के रूप में उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसके बाद उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूॅ प्राप्त करने आने वाले एन.एफ.एस.ए.चयनित उपभोक्ता से संपर्क करके उससे संबंधित प्रपत्र में वांछित सूचना अपडेट करके उसको संबंधित ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर अपडेट करवाया जावेगा। यदि उपभोक्ता गेहूॅ लेने नहीं आ पाता हैं, किसी भी कारण से तो उसके व्यक्तिगत संपर्क करके अपडेशन पूर्ण किया जावेगा। जिन उपभोक्ताओं अथवा परिवारों द्वारा एनएफएसए में चयनित होने के उपरांत भी जनआधारकार्ड नहीं बनाया गया हैं या जनआधार कार्ड में नाम अपडेट नहीं किया गया हैं उनको इस हेतु प्रोत्साहन दिया जाकर संबंधित ई-मित्र के माध्यम से उसका जनआधारकार्ड बनवाया जावेगा। इस कार्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्रीगंगानगर का सहयोग व मोनिटरिंग भी अपेक्षित रहेगी।
 उन्होने बताया कि शासन सचिव के अनुसार एनएफएसए राशनकार्डधारी परिवार का जनआधारकार्ड में डाटा सहीं नहीं होने या किसी सदस्य का नाम नहीं होने या परिवार का जनआधारकार्ड ही नहीं होने के कारण वह परिवार राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। किसी एनएफएसए परिवार के पास यदि जनआधारकार्ड नहीं है, तो वह परिवार चिंरजीवी योजना के तहत पात्रा होते हुये भी आवश्यक के समय लाभ लेने से वंचित रह जायेगा, इसी प्रकार किसी सदस्य का नाम नहीं होने या गलत होने पर भी उसको इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जनआधारकार्ड की वर्तमान में राज्य सरकार की 50 से अधिक योजना में उपयोगिता व प्रमाणितकता को देखते हुये अपडेशन कार्यवाही का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया हैं। जनआधार केवाईसी रिक्वायड एन.एफ.एस.ए. चयनित उपभोक्ताओं से विशेष अपील हैं कि आगामी उपभोक्ता पखवाड़े में वह अपने संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को उनसे संबंधित प्रपत्रा में वांछित सूचना उपलब्ध करवाकर सहयोग प्रदान करे ताकि उपभोक्ता हितो में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी बजट घोषणा की क्रियान्विती सुनिश्चित की जा सके