हनुमानगढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 'गिव अप' अभियान के दौरान जिले में अब तक 743 परिवारों ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। जिनके नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना है, जिनकी आय अधिक है या जिनके पास चौपहिया वाहन है।
'गिव अप' अभियान के तहत ऐसे परिवारों से 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है। जिनमें कोई सदस्य आयकरदाता है, या जिनके पास चौपहिया वाहन (ट्रेक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) है। यह प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी अथवा जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
जिला रसद अधिकारी श्री सुनील घोड़ेला ने बताया कि 31 जनवरी, 2025 तक यदि कोई परिवार स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटवाता है, तो 31 जनवरी के बाद जाँच कर उनके नाम खाद्य सुरक्षा से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही, नियमानुसार वसूली एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी सक्षम परिवारों से अपील है कि वे इस अभियान के तहत 31 जनवरी, 2025 तक अपने नाम को खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
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