हनुमानगढ़। होमगार्ड जवानों को वर्ष भर स्थाई रूप से रोजगार देने, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार होमगार्ड जवानों को पुलिस के समान वेतन भत्ते देने ,फरवरी 2017 में धरने के दौरान डिस्चार्ज किए गए 29 होमगार्ड जवानों को बहाल करने की मांग को लेकर शुक्रवार राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष राकेश कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन बताया गया है कि राजस्थान में होमगार्ड जवानों की कुल नसरी लगभग 31700 है जिसमें महज 8000 जवानों को ही रोजगार प्राप्त हो पाता है ।
राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा होमगार्ड जवानों को 12 माह रोजगार उपलब्ध करवाने के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं परंतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने संकल्प यात्रा के दौरान जारी घोषणापत्र में भी होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार देने का वादा किया था जो 4 साल बीतने के पश्चात भी पूरा नहीं किया गया है ।सरकार की इस वादा खिलाफी से होमगार्ड जवानों में रोष व्याप्त है । जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस के समान वेतन भत्ते देने के आदेश किए जा चुके परन्तु राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा ।
पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त फैसला संपूर्ण भारतवर्ष के लिए दिया जा चुका है और लगभग 17 राज्यो में उक्त फैसले के अनुसार होमगार्ड जवानों को लाभ भी मिल रहा है । परंतु राजस्थान में इसे लागू न कर राजस्थान के होम गार्डों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि फरवरी माह में आंदोलन के दौरान 29 जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया था । समझौता वार्ता में गृहमंत्री से हुई वार्ता में जवानों को बहाल करने की बात कही गई थी जिसे अब तक माना नहीं गया है ।
ज्ञापन में उक्त 29 जवानों को तुरंत प्रभाव से रोल पर लेने,कोर्ट से बहाल जवानों को तुरंत लेने,पुलिस विभाग,आरएएसी,एमबीसी,बटालियन,आदि बेल्टबन्द विभागों में होमगार्ड जवानों को सीधा नियोजित करने की मांग भी की गई है । इस दौरान राकेश कुमार, प्रेम कुमार, रणदीप सिंह, देवेंद्र शर्मा, जयवीर सिंह, हनुमान, सुरेंद्र कुमार ,सुनील खिच्ची, मन्नू ,अभिमन्यु, नितिन ,करणी सिंह आदि मौजूद थे ।
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