गाँव, गरीब, किसान के कल्याण को समर्पित बजट -कृषि मंत्री

जयपुर । कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत गाँव, गरीब, किसान के कल्याण हेतु केन्द्रीत और प्रत्येक भारतीय के सवार्ंगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट, 2018-19 की सराहना करते हुए हार्दिक बधाई दी।

श्री सैनी ने कहा कि केन्द्र सरकार के हर बजट की भांति आम बजट 2018-19 भी भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि विकास की कल्पना और विकास, दोनों को देश के गाँव, गरीब, किसान, और मजदूरों तक पहुंचाने के लिये इस बजट में कई सारी चीजों को समावेशित किया है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की भलाई का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऎतिहासिक फैसला लिया है जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का साहस दिखाया है। 

उन्होंने कहा कि आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों की भलाई के लिये 500 करोड़ रुपये की लागत से ‘ऑपरेशन ग्रीन्स‘ योजना की शुरुआत की गई है जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण हाटों के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़ और राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि कृषि में संस्थागत कर्ज की राशि को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषि प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए टैक्स राहत की घोषणा से भी इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सरकार द्वारा 1290 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने से न केवल छोटे किसानों के लिए कृषि के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, बल्कि बांस-उत्पादों के आयात में भी कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए अलग से दो योजनाओं की शुरुआत हुई है और इसके साथ-साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है।