श्रीगंगानगर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के लगभग 20 प्रतिशत गरीब वर्ग के लोगों के लिए घोषित की न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना ‘न्याय’ इस वर्ग के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मोती पैलेस में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सहारण, उपाध्यक्ष भीमराज डाबी, ब्लॉक अध्यक्ष अंकुर मिगलानी एवं शिवदयाल गुप्ता ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए मनरेगा योजना लेकर आई थी,
जिसके सार्थक परिणाम रहे। अब कांग्रेस सरकार देश के लगभग 25 करोड़ गरीब परिवारों के लिए न्याय योजना लेकर आई है। अगर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है, तो जिनकी आमदनी 12 हजार रुपये प्रति माह से कम है, उनके बैंक खाते में बाकी राशि जमा करवाकर आमदनी को 12 हजार रुपये मासिक किया जायेगा। यह राशि सीधे परिवार की महिलाओं के खाते में जमा होगी। इसके साथ ही सरकार ऐसे गरीब परिवारों को समुचित रोजगार मुहैया भी करवायेगी, ताकि ये न हो कि इस वर्ग के लोग काम-धाम छोडक़र इस सरकारी योजना के भरोसे ही न रह जायें।
संतोष कुमार सहारण ने कहा कि कांग्रेस ने यह न्याय योजना की घोषणा सोच-समझकर की है। निश्चित ही इसके लिए फंड कहां से आयेगा, इसकी व्यवस्था करने का उपाय भी सोच रखा है। यह घोषणा पीएम नरेन्द्र मोदी के उस जुमले के समान नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापिस लाकर प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा करवाये जायेंगे। सहारण ने दोषारोपण ने कहा कि मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट तक खुलवा दिये, लेकिन उनमें यह 15-15 लाख रुपये जमा नहीं करवाये। अंकुर मिगलानी, शिवदयाल गुप्ता और भीमराज डाबी ने कहा कि जबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना की घोषणा की है, इसके प्रति लोगों में काफी उत्सुकता दिख रही है। लोग विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं कि इस योजना में क्या प्रावधान होंगे।
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