मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से ली बैठक

 मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से ली बैठक

राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की हुई बैठक

विधायक श्री गौड़ ने गंगानगर में हुए विकास कार्यों की दी जानकारी
नरेगा में पूरी मजदूरी व जल जीवन मिशन में पेयजल परियोजना स्वीकृति का किया आग्रह
श्रीगंगानगर,। मुख्यमंत्री  गहलोत ने बुधवार को राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, विधायकगणों, मंत्रीगणों के साथ वीसी के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के लिये कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे। विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं की प्रभावी माॅनिटरिंग करे, जिससे आमजन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से सीधा संवाद करते हुए नरेगा में पूरी मजदूरी तथा जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न चार पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया।
वीसी में गंगानगर विधायक एवं समिति के सदस्य श्री राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण कर आमजन को राहत दी जायेगी। श्री गौड़ ने विधायक निधि के तहत विकास कार्यों, पीएम आवास, बीएडीपी सहित विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर विधानसभा में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में 450 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई, जिनमें 337.50 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 299.76 लाख रूपये की राशि की अनुशंसा जारी की गई, जिनमें 243.51 लाख रूपये की राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 158.70 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। स्वीकृत कार्यों में 103.12 लाख का समायोजन किया गया है।
श्री गौड़ ने बताया कि विभिन्न प्रकार के विकास व निर्माण कार्यों के लिये 55 अनुशंसा की गई, जिनमें 42 की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा 24 कार्य पूर्ण हो चुके है, 11 कार्य प्रगतिरत है तथा 16 कार्यों का समायोजन किया गया है।
राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने माननीय मुख्यमंत्राी से आग्रह किया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य में औसत मजदूरी 193 रूपये बताई गई। श्री गौड़ ने मुख्यमंत्राी के ध्यान में लाया कि नरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली है, इसके लिये उन्होंने आग्रह किया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को लाभ मिले। राज्य सरकार ने 210 रूपये प्रति दिन मजदूरी देने का लक्ष्य रखा है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत वार्ता में भाग लेते हुए विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कहा कि हमने 6 अगस्त 2020 को गांव 6 एलएनपी, 11 एलएनपी, 12 एलएनपी व 13 एलएनपी में जल जीवन मिशन योजना में पेयजल परियोजना लगाने के लिये योजना भिजवाई थी, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों मामलों में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। वीसी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी श्री अशोक कुमार मीणा भी उपस्थित थे। राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति में राजस्थान के 12 मंत्रीगण तथा 6 माननीय विधायकगण सदस्य के रूप में शामिल है।