आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी देगी सरकार प्रदेश में 10 लाख पट्टे देगी राज्य सरकार- स्वायत्त शासन मंत्री

 प्रशासन  शहरों के संग अभियान 2021 की संभाग स्तरीय कार्यशाला

आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी देगी सरकार

प्रदेश में 10 लाख पट्टे देगी राज्य सरकार- स्वायत्त शासन मंत्री

बीकानेर, । स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे प्रयास कर रहा है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 20 लाख पट्टे जारी हो सके।

स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल शनिवार को रवीन्द्र रंगमंच पर आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी के संबंध में संभाग स्तरीय नगर निकाय एवं नगर विकास न्यास की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होेंने कहा कि आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग - अलग रग के होंगे। धारीवाल कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो।

  उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को जोनल प्लान बनाकर काम किया जाए। उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने।

घारीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि बीकानेर संभाग के नगरीय क्षेत्र में जिन लोगांे के घरों का पट्टा नहीं बना है, उन सभी का नियमानुसार पट्टा बनना चाहिए। इसके लिए अगर अतिरिक्त प्रयास करने पड़े तो वह किए जाए। उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं के जन प्रतिनिधि और अधिकारियों की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि आप सभी के हाथों से पूनीत कार्य होने जा रहा है। जरूरतमंदों की समस्याओं का समाधान करने का काम आप के हाथों होने जा रहा है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र को लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी होने पर आप सभी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

धारीवाल ने कहा कि अभियान को लेकर राज्य सरकार ने नियमों एवं कानूनों में बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भलिभांति अध्ययन करें, नियमों की पूरी जानकारी होने पर कार्य करने में आसानी होगी। आमजन को त्वरित लाभ दिलाने के लिए हम सभी को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने निकायों में स्टॉफ कम होने पर कहा कि सेवानिवृत कार्मिकों से पदों पर भर्ती करके इस कमी को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुक्त के रिक्त पदों पर अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे।  कार्यशाला में विभिन्न नगर पालिकाओं के सभापतियों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान अधिकारियों द्वारा किया गया।

धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान 10 लाख से अधिक पट्टे दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे निकायों को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है तथा राजकोष में भी राजस्व अर्जित होगा। अभियान से आमजन को सुविधा मिलेगी, वहीं नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

कार्यशाला में नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में विभिन्न कार्याे के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुरूप अभियान को सफल बनाने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में अभियान के दौरान सामने आने वाली संभावित समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्याे की जानकारी दी। राज्य अभिलेखगार के निदेशक महेन्द्र खड़गावत ने स्टेट टाइम के अभिलेखागार में संधारित पट्टों एवं डिजिटलाईजेशन पट्टों के बारे में जानकारी दी।  

इस अवसर निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव स्वायत्त शासन विभाग दीपक नंदी, जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास बीकानेर के अध्यक्ष नमित मेहता, नगर निगम आयुक्त बीकानेर ए.एच.गौरी, नगर विकास न्यास बीकानेर के सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित सहित संभाग की नगर पालिका और नगर परिषद के सभापति तथा उनके अधिकारीगण भी उपस्थित थे। संचालन संजय पुरोहित ने किया।

अभियान के तहत होंगे यह कार्य

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियाँ लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेण्डर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमण्डेसन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ वेण्डिंग प्रमाण जारी करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियो अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्काे एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पाकिंर्ग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर, इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।

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’स्वायत्त शासन मंत्री ने नगर विकास न्यास की आवासीय योजना आनंदम ग्रीन्स का किया वर्चुअल शुभारंभ’

बीकानेर, 31 जुलाई। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने शनिवार को नगर विकास न्यास की ‘आन्दम् ग्रीन्स’ आवासीय योजना का वर्चुअल शुभारम्भ किया।

योजना के बारे में बताते हुए धारीवाल ने कहा कि इस योजना में 60, 40 व 30 फुट चौड़ी सड़कें एवं एक पार्क बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहां 7 एग्रो इण्डस्ट्रियल वेयर हाऊस भूखण्ड, 137 आवासीय भूखण्ड, 28 व्यावसायिक भूखण्ड तथा 20 भूखण्ड दुकानों के लिए उपलब्ध होंगे, जिनसे नगर विकास न्यास को राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

इस अवसर पर धारीवाल ने बताया कि बीकानेर में 10.14 करोड़ रुपए राशि की लागत से पूगल रोड से वाया सब्जी मण्डी व वूलन मण्डी रोड तक आरओबी बनाया जाएगा तथा 18.72 करोड़ रुपए राशि  की लागत से म्यूजियम सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक रोड वाईडनिंग, स्ट्रेंथनिंग एवं ड्रेनेज का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों  में 28 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाला-नाली, श्मशान-कब्रिस्तान के विकास कार्य कराये जा रहे है।

स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि बीकानेर में अमृत योजना के तहत 113.58 करोड़ रुपए व्यय कर 134.08 कि.मी.सीवर लाईन डाली गयी है, जिससे 11 हजार 506 परिवार लाभान्वित होंगे।  सीवर निस्तारण के लिए एक 20 एम.एल.डी. क्षमता का एस.टी.पी. , एक पम्पिंग स्टेशन निर्माण, दो एस.टी.पी. का अपग्रेडेशन किया गया है। इससे लगभग 75 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी। ग्रीन स्पेस योजना में 1.77 करोड़ रूपये व्यय कर 6 उद्यानों में विकास कार्य किए गए हैं। वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला जयपुर से जुडे़ । उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री को बीकानेर शहर की विभिन्न जनसमस्याआंे से अवगत करवाते हुए कहा कि आप बीकानेर आएं है, आप से इस शहर को काफी उम्मीदे है। उन्होंने रेलवे सांखला फाटक और रानीबाजार रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज बनाने पर जोर दिया।

धारीवाल ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई योजना, नगर विकास न्यास, नगर निगम, आरयूआईडीपी व कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की  जानकारी दी।

इस अवसर पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के सलाहकार डॉ जी.एस. सन्धू, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा, जिला कलक्टर नमित मेहता, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव दीपक नंदी, निगम आयुक्त एएच गौरी, नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित आदि मौजूद रहे।

’64 हजार घरों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य’

शहर के 64 हजार घरों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जिससे सीवरेज सुविधा 31 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो जाएगी। इनमें आरयूआईडीपी 41 हजार सीवर कनेक्शन, नगर निगम 12 हजार एवं नगर विकास न्यास 11 हजार कनेक्शन कराएगा। वर्तमान में 5 हजार घर सीवरेज सुविधा से जुड़े हैं। अब 1 लाख 14 हजार घर सीवरेज सुविधा से जुड़ जाएंगे। सुजानदेसर में चांदमल के बाग में जलभराव की समस्या को आरयूआईडीपी द्वारा हल किया जाएगा। आरयूआईडीपी के द्वारा चांदमल बाग के वर्षा जल निकालने हेतु पंपिंग स्टेशन तथा बद्री भैरू नाले के साथ-साथ सीवरेज डालने का कार्य भी आरयूआईडीपी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य पर 16.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रानी बाजार क्षेत्र में अंबेडकर सर्किल के पास स्थित रेलवे फाटक पर 6 करोड की लागत से रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण नगर विकास न्यास द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए नगर विकास न्यास द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

’नवीन आवासीय योजना का संक्षिप्त विवरण’

 बीछवाल के खसरा नंबर 55 तादादी 901 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हैं। जिसका न्यास स्तर से तकनीकी सर्वेक्षण करने के उपरांत 4.8161 हेक्टेयर भूमि का मास्टर प्लान ले-आउट तैयार कर वरिष्ठ नगर नियोजन कार्यालय में अनुमोदन करवाया गया है। तत्पश्चात स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के अनुमोदित करने के बाद नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 32(1) में अधिसूचित करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया। नगरीय विकास विभाग द्वारा 7 जुलाई से उक्त योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई हैं।

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