समेजा कोठी। एडिटर एंड जनरलिस्ट काउंसलिंग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन थाना अधिकारी को ज्ञापन सौपते हुए राजस्थान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। सौंपा ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान प्रदेश में पत्रकारों पर हमले एवं झूठे मुकदमे वर्षों से होते आ रहे है जिससे सीधे तौर पर प्रेस कि आजादी को कुचलने का निंदनीय एवं शर्मनाक प्रयास हुआ है । एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउन्सिल प्रन्यास राजस्थान प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून कि मांग लंबे समय से करता आ रहा है । पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से उन पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी जो और से सहयोग समर्थन लिया जा रहा है
जीवन को खतरे में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं । भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों , माफिया , नेताओं और अपराधिक तत्वों को उजागर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा आवश्यक रूप से होनी चाहिए । देश भर के समस्त राज्यों में सरकारों पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए विभिन्न पत्रकार संगठनों ने समय - समय पर मांगे उठाई है । लेकिन सरकारों ने इसे गम्भीरता से नहीं लेते हुए पत्रकारों कि जिंदगी को अधरझूल में झोंक दिया है । ईजेएमसी पत्रकारों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देगा । पत्रकार के जीवन पर छाये हर पल खतरे को देखते हुये एक विशिष्ट कानून की जरूरत है जिससे पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े सभी पत्रकार डर के बिना अपनी जिम्मेदारी निभा सकें । पत्रकारों पर प्रतिदिन होने वाले हमले और सुनियोजित हत्याएं किसी से छुपी हुई नहीं है । ईजेएमसी संगठन उम्मीद करता है कि आप इस अति गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठायेंगे । अगर आप हमारी मांगो को पूरा नहीं करते हैं तो राजस्थान प्रदेश भर के पत्रकार अपने - अपने कार्यक्षेत्र में सरकार के खिलाफ धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा के सामने पूरे प्रदेश के पत्रकार धरना देंगे ।ईजेएमसी ने आज पूरे राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की माग ज्ञापन देकर पुरजोर से कि है।
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