Advertisement

Advertisement

अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता

 अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता

बैठक में मुख्य सचिव ने दिए दिशा-निर्देश
श्रीगंगानगर,। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा है कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करें। श्री आर्य मंगलवार को अवैध खनन की रोकथाम के लिए आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।
वीसी में अवगत करवाया गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें पुलिस महानिदेशक एवं गृह, पर्यावरण, खान, वन, विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शामिल किया गया है। इसी तरह जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, उप वन संरक्षक, खनिज अभियंता और दो मनोनीत सदस्यों के साथ जिला स्तरीय समिति और उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के लिए हाइकोर्ट के आदेशानुसार मुख्य सचिव द्वारा जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। वीसी में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जारी वैधानिक प्रावधान और कार्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। जिला स्तरीय अधिकारियों ने अवैध खनन, निर्गमन, स्टॉक के दर्ज प्रकरणों, एफआईआर, जब्त वाहनों, मशीनों औजारों की संख्या और अवैध खनन से वसूल की गई राशि से मुख्य सचिव को अवगत करवाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य स्तर से श्री सुबोध अग्रवाल सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी शामिल रहे।

इस अवसर पर जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्री आनंद शर्मा, एडीएम प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार, सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा और खनिज विभाग के अभियंता सहित अन्य मौजूद रहे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement