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Wednesday, 16 March 2022

जिलों में सम्पूर्ण कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए बनाएं कार्य योजनाः मुख्य सचिव

 जिलों में सम्पूर्ण कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए बनाएं कार्य योजनाः  मुख्य सचिव

श्रीगंगानगर/जयपुर, । मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने अपने जिलों में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करें और शत- प्रतिशत कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करें। दूसरी डोज से वंचित लोगों और पन्द्रह से अठ्ठारह साल के सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए अभियान चलाकर काम करें। उन्होंने निर्देश दिये कि मेडिकल एवं शिक्षा विभाग मिलकर इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर जिलों को दें, ताकि सभी जिलों में टीकाकरण से वंचित लोगों की पहचान हो सके और उन्हें टीके लगाए जाएं।
      मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से कोविड टीकाकरण की जिलों में स्थिति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचाव टीकाकरण के कारण ही संभव हुआ है। इसमें अब किसी भी प्रकार की कोताही से पुनः संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीकाकरण की दूसरी डोज से वंचित हैं। ऐसे लोगों को मुख्य रूप से चिह्नित कर उनका टीकाकरण करवाया जाए। इसके अलावा पन्द्रह से अठ्ठारह साल की उम्र वाले बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जाए और सभी हैल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकोशन डोज लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। इन बच्चों के स्कूल भी अप्रेल माह में शुरू हो रहे हैंए ऐसे में इस आयु सीमा के स्कूल जाने वाले कोई भी बच्चे टीकाकरण से वंचित नहीं रहने चाहिये। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें भी चिह्नित कर टीकाकरण किया जाए।
            बैठक में शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री आशुतोष पेडणेकर ने प्रजेंटेशन के माध्यम से जिलावार कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण में वयस्क आबादी को पहली डोज लगाने में राज्य का प्रतिशत देश के प्रतिशत से बेहतर है। वहीं पन्द्रह से अठ्ठारह वर्ष की आयु के बच्चों को दूसरी डोज लगाने तथा प्रिकॉशन डोज के मामले में भी राज्य अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है।

       बैठक में सभी जिला कलक्टरों सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया।

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