भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब और हरियाणा का एकाधिकार समाप्त

 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब और हरियाणा का एकाधिकार समाप्त

राजस्थान को मिलेगा मौकाः सांसद निहाल चन्द
श्रीगंगानगर,। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के आधार पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में 48 वर्षों के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा और पंजाब के सदस्य जरुरी नहीं है, तय मानक पूरे करने पर किसी भी राज्य के सदस्य की नियुक्ति बीबीएमबी में हो सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर श्रीगंगानगर लोकसभा सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहाल चन्द ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा है कि लम्बे समय से की जा रही बीबीएमबी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व की मांग को अब पूरा किया जा सकता है, जिससे राजस्थान प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलने में मदद मिलेगी। सांसद ने केंद्र सरकार के इस फैसले को बहुत ही अहम और सूखाग्रस्त राजस्थान प्रदेश के लिए एक वरदान के समान बताया है।  
अब तक सदस्य सिंचाई हरियाणा से और सदस्य बिजली पंजाब से नियुक्त किया जाता रहा है और 48 वर्षों के बाद ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करते हुए अन्य राज्यों को भी सदस्यता का विकल्प प्रदान किया है, जिसकी खासकर राजस्थान प्रदेश में बहुत समय से मांग थी। बीबीएमबी में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को लेकर सांसद निहाल चन्द ने भी संसद से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी बात को रखा था। केंद्र सरकार के इस फैसले से राजस्थान प्रदेश को बहुत राहत प्रदान होगी, प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उसके अपने हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए अपनी बात रखने का एक बेहतर मंच अब उलपब्ध हो पायेगा।