राजस्थान । राजस्थान सरकार द्वारा लाये जा रहे भ्रष्टाचार संरक्षण कानून का विरोध करने के लिए दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जयपुर आप सभी अधिवक्तागण का आह्वान करती है।
साथियों, सरकार सीआरपीसी की धारा 156(3) में संशोधन करने जा रही है जिसकी आड़ में सरकार जनप्रतिनिधियों और अपने सरपरस्ती में रहने वाले लोककर्मीयो को कानून की आड़ में बचा लेगी, ये लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला सरकार का कदम है, भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने वाला कदम है, ये काला कानून है जिसका विरोध यदि नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हम पर आतताइयों का शासन होगा और हम जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे।
वकील भाइयों, हम पर दोहरी जिम्मेदारी है आम जन को न्याय दिलवाने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम देखे हमारे संविधान की मूल भावना से कोई छेड़छाड़ न करे और लोकहित, अधिकार, स्वतंत्रता को हानि न पहुंचावे और यदि सरकार खुद भी ऐसा जनविरोधी कार्य करती है, जनता की आवाज दबाने या खामोश करने के लिए जनविरोधी कानून लाती है तो हमारा दायित्व है कि हम ऐसे मूढ़तापूर्ण, हास्यास्प्रद, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले कानून का पुरजोर विरोध करे क्यूं की हम कानून और ऐसे कानून का परिणाम आम आदमी से ज्यादा समझते है।
इसलिए इसके विरोध में कल दिनांक 24 अक्टूबर 2017 को दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन द्वारा राज्यपाल एवं जिलाधीश, जयपुर तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के साथ एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कलेक्ट्री सर्किल पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
डॉ.सुनील शर्मा
अध्यक्ष : दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जयपुर।
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