प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को अपने भवनों में संचालित करने का भरसक प्रयास - महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

जयपुर, । महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में लगभग 60 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं और राज्य सरकार का भरसक प्रयास है कि इन्हें अपने ही भवनों में संचालित किया जाए।

श्रीमती भदेल प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 60 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से लगभग 30 हजार केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने ही भवनों में संचालित करने का भरसक प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भूमि का अभाव है। ऎसी स्थिति में यदि विभाग को भूमि का पट्टा उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो वहां भवन निर्माण की कार्यवाही विभाग की ओर से की जाती है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिन प्राथमिक विद्यालयों के भवन खाली थे, ऎसे 11 हजार भवनों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानांतरित किया गया है।

इससे पहले विधायक श्री जोगाराम पटेल के मूल प्रश्न के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने बताया कि जोधपुर जिले में जर्जर अवस्था में आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित सैक्टर की महिला पर्यवेक्षक से करवाया गया, जिसमें 169 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन मरम्मत योग्य पाये गये। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात् संबंधित पंचायत समितियों से इन भवनों की मरम्मत हेतु तकमिना तैयार करवाया गया। 

श्रीमती भदेल ने विधानसभा क्षेत्र लूणी के मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी।

श्रीमती भदेल ने कहा कि विभाग द्वारा जोधपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत हेतु 155 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जिला परिषद जोधपुर को संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर के पत्रांक 146337 दिनांक 28.10.2016 द्वारा 140.80 लाख रुपए की राशि हस्तान्तरित की गई।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि जिला परिषद जोधपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में 55 केन्द्रों के लिए 60.84 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है।