रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,बीकानेर (जयनारायण बिस्सा)। केन्द्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी व जनविरोधी नीतियों के विरोध में गुरूवार विरोध दिवस मनाया। इस अवसर पर श्रमिक संगठनों के संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से श्रमिकों की 11 सूत्री मांगों पर अमल न करने पर कलक्ट्रेट के प्रदर्शन किया और कलक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने श्रमिकों के विरोध में कार्य कर रही केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वालों में रमेश व्यास,प्रसन्न कुमार,शिवनारायण पुरोहित,अशोक कुमार सहित भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र सीटू, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन, हिन्द मजदूर सभा, आटो चालक यूनियन, इंटक , अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, राजस्थान मेडिकल एण्ड सेल्स रीप्रजंटेटिव यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
श्रमिक संगठनों की मांग :
श्रम कानूनों की पालना कठोरता से हो, मजदूर विरोधी संशोधन वापस लिया जाए। न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए माह हो, मासिक पेंशन, मंहगाई पर रोक, बेरोजगारी पर रोक, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद हो, ठेका प्रथा समाप्त की जाए, योजना आधारित कर्मचारियों को राज्यकर्मी घोषित किया जाए, श्रम हित के कानूनों पर लगी सीलिंग हटाई जाए। नई पेंशन नीति समाप्त हो, किसानों की फसलों का आयोग की सिफारिश के अनुसार मूल्य घोषित हो, खेत मजदूरों के लिए सर्व समावेशी कानून बने, रोडवेज को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया रोकी जाए।
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