राजधानी दिल्ली में सीलिंग और एमसीडी द्वारा कन्वर्जन शुल्क के नाम पर कारोबारियों की जेबों पर डाली जा रही ‘सरकारी डकैती’ और करोल बाग में जबरन तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की।
माकन ने बैजल को गैर कानूनी सीलिंग के कारण राजधानी के बिगड़ते हालात की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का न्याय युद्ध चरम सीमा पर है और पार्टी गैरकानूनी सीलिंग से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि एमसीडी द्वारा 10 साल के बाद भी जबरन कन्वर्जन शुल्क लिए जाने के खिलाफ दिल्ली के कारोबारियों में जबर्दस्त गुस्सा है। उन्होंने आगाह किया कि यदि यह ‘सरकारी डकैती’ एमसीडी ने बंद नहीं की तो 50 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर आ जाएंगे और दिल्ली में हालात बिगड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब और इंतजार नहीं कर सकती। प्रतिनिधिमंडल में माकन के साथ दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको, पूर्व मंत्री अरविन्दर सिंह लवली, हारुन यूसूफ और गैरकानूनी सीलिंग संबधी अभियान समिति के संयोजक मुकेश शर्मा भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि एमसीडी सीधे तौर पर उपराज्यपाल व गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उपराज्यपाल को तीनों निगमों द्वारा कन्वर्जन शुल्क की वसूली न करने के आदेश देने चाहिए।
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